मुख्य समाचार
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र तटस्थ बनाउन दलीय रुपमा रहेका ट्रेड युनियनहरु खारेज गरिएको बताए
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र तटस्थ बनाउन दलीय रुपमा रहेका ट्रेड युनियनहरु खारेज गरिएको बताए

: सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र तटस्थ बनाउन दलीय रुपमा रहेका ट्रेड युनियनहरु खारेज गरिएको बताएको छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका १०० दिनको उपलब्धीबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले दलीय आधारमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केहि नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ ल्याइएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले सोही वमोजिम निजामति सेवा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको जानकारी दिँदै उनले यसबाट समस्त निजामति कर्मचारी र आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश गएको दावी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारका १०० दिन पूर्णत: असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार नेकपाको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि बुटवल पुगेका बेला पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । ‘जनतालाई जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यस आधारमा यो १०० दिन पूर्णत: असफल ...
। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विभिन्न चार विधेयकहरू स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको हो । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सभामा शनिबार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरिवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताएकी हुन् ...
। गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणले बुझाउने प्रशासनिक दस्तुर र करका दरहरूमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले विशेष गरी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को शुल्कमा शतप्रतिशत (दोब्बर) बनाएको छ । अब लाइसेन्सको नवीकरण पनि १० वर्षमा हुने भएकाले शुल्क दोब्बर बनाइएको अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनको भनाइ छ । घरजग्गा कारोबार, राइड सेयरिङ र उद्योगहरूको वातावरण शुल्कमा जरिवानाको नयाँ ...
: संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यही असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। वर्तमान सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको बताएका हुन्। असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने ...