मुख्य समाचार
सरकारको नीतिगत सुधार अन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संचरना पुनर्संरचनाबाट वार्षिक मुलुकको २० अर्ब रुपैंयाँ व्ययभार घटेको
सरकारको नीतिगत सुधार अन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संचरना पुनर्संरचनाबाट वार्षिक मुलुकको २० अर्ब रुपैंयाँ व्ययभार घटेको

: सरकारको नीतिगत सुधार अन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संचरना पुनर्संरचनाबाट वार्षिक मुलुकको २० अर्ब रुपैंयाँ व्ययभार घटेको छ ।

सरकारको १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारको नीतिगत सुधार अन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संख्या २५ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा मुलुकको मन्त्रालयगत व्यवभार वार्षिक २० अर्ब कम हुने जानकारी गराएका हुन् । उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा समेत मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रतिवद्धता रहेको जनाउँदै मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्दा विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मन्त्रालय नयाँ बनाइएको जानकारी । उनले नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत नै ट्रेड युनियनहरु खारेज गरिएको समेत बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, विभाजनबाट उत्पन्न निराशाका कारण मुलुकमा ‘पपुलिजम’ को उदय भएको बताएका छन् । शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘एमाले पार्टी जागरण अभियान’ शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेबाट नयाँ पुस्ता मात्र नभई सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको पुरानो पुस्ता समेत टाढिँदै गएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार, ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारका १०० दिन पूर्णत: असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार नेकपाको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि बुटवल पुगेका बेला पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । ‘जनतालाई जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यस आधारमा यो १०० दिन पूर्णत: असफल ...
। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विभिन्न चार विधेयकहरू स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको हो । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सभामा शनिबार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरिवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताएकी हुन् ...
। गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणले बुझाउने प्रशासनिक दस्तुर र करका दरहरूमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले विशेष गरी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को शुल्कमा शतप्रतिशत (दोब्बर) बनाएको छ । अब लाइसेन्सको नवीकरण पनि १० वर्षमा हुने भएकाले शुल्क दोब्बर बनाइएको अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनको भनाइ छ । घरजग्गा कारोबार, राइड सेयरिङ र उद्योगहरूको वातावरण शुल्कमा जरिवानाको नयाँ ...