। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरिवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताएकी हुन् ।
हाल धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइसकेको र अन्य धेरै त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नगरेमा नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन थप कठिन हुने अवस्था छ । उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै नियमनको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारिन् ।
‘सहकारी अहिले जुन अवस्थामा छ, हामीले छिटोभन्दा छिटो सहकारी क्षेत्रलाई समस्यबाट निकाल्नुपर्नेछ । धेरै सहकारीहरु समस्याग्रस्त भईसके, धेरै समस्याग्रततर्फ उन्मुख छन् । त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्नेछ, अहिले हामीले गे लिष्टको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा पनि हामीले सहकारीको नियमनको पाटोमा अलिकति हामी कठोर भएर नै जानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
सहकारी सञ्चालक तथा ऋणी दुवैको हकमा सरकार निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको रकम सहज रूपमा असुल हुने सम्भावना नरहेको बताइन् ।
‘सहकारीको पनि नियमण र सुपरिवेक्षणको पाटोमा हामी निर्मम हुनुपर्छ, कठोर हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी यो ग्रे लिष्टबाट उम्किन सक्नेछौं । सहकारीको पाटोमा पनि हामीलाई मापदण्ड तोकिएको भएर त्यसमा पनि हामी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
उनले सहकारी प्रकरणमा वचतकर्तामात्र नभई ऋणीहरू पनि विभिन्न रूपमा पीडित बनेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कानूनी तथा संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
प्रतिनिधि सभाले बनाएको संसदीय छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, सहकारी पीडित, राष्ट्र बैक, चार्टर्ड एकाउण्टेन लगायत सबै सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा विधेयक तयार पारेको पनि जानकारी उनले दिइन् ।
