— नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक राष्ट्रिय भेला पत्रकार महासंघ र सरकारबीचको असन्तुष्टि पोख्ने मञ्च बनेको छ । मिडियाले भोगिरहेको आर्थिक संकट र प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरिएको उक्त भेलामा सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघको नेतृत्वबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको हो ।
सरकारका पछिल्ला नीतिहरू, विशेषगरी विज्ञापनसम्बन्धी नीति र मिडिया कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा छ । सोही आन्दोलनको समीक्षा गर्न, आगामी रणनीति तय गर्न र सरकारसँग औपचारिक संवादको ढोका खोल्न आयोजित सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइएको थियो । तर, कार्यक्रममा पत्रकारहरूले उठाएका सवाल र मन्त्रीले फर्काएको जवाफले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको दूरी दर्शाएको छ ।
भेलामा महासंघ नेतृत्वले मिडियाप्रति सरकारको दृष्टिकोण अनुदार बन्दै गएको आलोचना गरेको थियो । भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले वर्तमान सरकारको 'हनिमुन पिरियड' सकिँदासम्म पनि मिडिया क्षेत्रले कुनै राहतको महसुस गर्न नसकेको उल्टै संकुचनको सामना गर्नु परेको बताइन् । मञ्चमा आसीन सञ्चारमन्त्रीतर्फ लक्षित गर्दै अध्यक्ष शर्माले भनिन्, 'मन्त्रीजीले सय दिन पार गरिसकेको अवस्थामा पक्कै पनि मिडियामा के उपलब्धि भए भन्ने कुरा मन्त्रीजीले हामीलाई यहाँ भन्नुहुनेछ तर हामीले यो सय दिनको बीचमा मिडियाप्रति सरकारको दृष्टिकोण बढी संकुचन भएको महसुस गरेका छौँ ।'
सरकारले गत चैत १८ गते जारी गरेको विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रले निजी क्षेत्रका मिडिया उद्योगलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको महासंघको निष्कर्ष छ । सोही विषयलाई लिएर अध्यक्ष शर्माले सरकारमाथि मिडियालाई आर्थिक रूपमा तर्साउन खोजेको बताइन् । उनले भनिन्, 'विज्ञापन नीति अस्पष्ट भएको कारणले अहिले सरकारले ल्याएको विज्ञापन जुन परिपत्र छ त्यसले गर्दा मिडिया संकटमा परेको छ ।'
त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीको प्रस्तावमा पनि अध्यक्ष शर्माले प्रश्न उठाइन् । शर्माले भनिन्, 'अहिले धेरैजसो पत्रकारहरुले पारिश्रमिक नै पाउदैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति नै खारेजीको प्रस्तावमा परेको छ ।' त्यसैगरी, सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना प्राप्त गर्ने पत्रकारको अधिकार कुण्ठित भएको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदीय समितिहरूमा पत्रकारको पहुँच रोकिएकोमा आक्रोश पोखिन् । 'मन्त्रीजीसम्म त हामी जान पाउँछौ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको गेटसम्म पनि जान सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले पत्रकारहरूको छैन । त्यस्तैगरी संसदीय समितिमा पनि जान सक्ने अवस्था छैन,' उनले भनिन् ।
अध्यक्ष शर्मालाई समर्थन जनाउँदै कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच बढ्दै गएको अविश्वासप्रति चिन्ता प्रकट गरे । उनले भने, 'पहिले पहिले यस्तो भेलाहरू आयोजना हुँदा प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको पनि उपस्थिति हुने गर्थ्यो । यसले कतैकतै मलाई लागेको थियो पत्रकार महासंघ र सरकारबीचको सम्बन्ध अलि पातलिएको हो कि ?' प्रेसको तागतलाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै पूर्वअध्यक्ष विरहीले भने, 'प्रेस जगत लाग्यो भने सरकार मात्रै होइन व्यवस्था नै परिवर्तन हुने रहेछ भन्ने सत्य नेपालकै पत्रकार तपाईं हामीले नै स्थापित गरेको सत्य हो ।'
महासंघका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षको प्रश्न र संशयमाथि जवाफ दिन मञ्चमा पुगेका मन्त्री तिमिल्सिनाले रक्षात्मक मात्र नभई, आक्रामक शैलीमा सरकारको बचाउ गरे । उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको र नगर्ने दाबी गर्दै उल्टै पत्रकारिताको धरातल, जिम्मेवारी र महासंघको आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । उनले भने, 'हामीलाई लोकतन्त्रको फाउन्डेसन आधार स्तम्भ भनेको प्रेस स्वतन्त्रता हो भन्ने पूर्ण जानकारी छ । आज मूल प्रश्न प्रेस स्वतन्त्रता हुने कि नहुने भन्ने होइन । यो कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्दैन ।'
मन्त्री तिमिल्सिनाले मिडिया क्षेत्रभित्रै शुद्धीकरणको आवश्यकता रहेको औंल्याए । पत्रकारिता कत्तिको जिम्मेवार छ भन्ने विषयमा महासंघले उठाएका मुद्दाहरूमा प्रतिवाद गर्दै उनले भने, 'सरकारलाई प्रश्न गर्नैपर्छ । तर त्यो प्रश्न कुन धरातलमा छ भन्ने मात्रै आजको मूल प्रश्न हो । समाचार के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अडिग हुनुपर्छ ।' राज्यको विज्ञापन बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी हुँदा र राज्यको ढुकुटीको दोहन हुँदा महासंघ मौन बसेको आरोप लगाउँदै मन्त्रीले भने, 'विज्ञापनको दुरुपयोग भएको भन्ने ५०/६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बिचौलियाहरूको खल्तीमा गएको समाचार ब्रेक भएको बेला नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गर्यो कि गरेन ?'
मन्त्री तिमिल्सिनाले मिडिया क्षेत्रका विकृति र विगतका नियुक्तिहरूतिर पनि प्रश्न गरे । 'गैरकानुनी रूपमा गरिएका कतिपय नियुक्तिहरु र हिजोका भर्तीहलाई आधार बनाएर तपाईं पत्रकारिताको हकको कुरा गर्नुहुन्छ अनि पत्रकारिता क्षेत्र कसरी उठ्छ?,' उनले भने ।
त्यस्तै उनले महासंघले गरिरहेको सडक आन्दोलनको औचित्य नरहेको भन्दै उनले वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न महासंघ नेतृत्वलाई आग्रह गरे । 'सडक आन्दोलन कृपया गर्नु पर्दैन, सरकार मिडिया क्षेत्र र सम्पूर्ण पत्रकारहरुको हक हितको लागि चिन्तित छ । यो आन्दोलन र वार्ताको कुरा छोड्नुहोला, कन्स्ट्रक्टिभ इन्गेजमेन्टबाट समस्या समाधान गरौँ,' उनले भने ।
