। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिलाई केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेमा पुनः निर्णय लिनका लागि उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लान सक्ने गरी विधान बनाइएको छ ।
रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार केन्द्रीय समिति वा अन्य निकायले गरेको निर्णय पार्टी सिद्धान्त, विधान वा राष्ट्रिय हित विपरित सभापतिलाई लागेका उनले सम्बन्धित संरचनामा पुन: निर्णयका लागि पठाउन सक्नेछन् । साथै, केन्द्रीय सदस्य वा अन्य निकायले गरेको निर्णय पार्टी हित प्रतिकूल हुने देखेमा सभापतिले कार्यान्वयन नगरी छलफलका लागि फेरि पठाउन सक्नेछन् ।
सभापतिले छलफलका लागि पठाएको एजेण्डामा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाईले पारित गरेको खण्डमा भने सभापतिले त्यसलाई स्विकारेर निर्णय प्रक्रियामा लानुपर्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टी हित विपरित काम गर्ने जुनसुकै तहको सदस्यलाई पदबाट निलम्बन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ । सभापतिले पदमुक्त गरेको निर्णयको अनुमोदन भने केन्द्रीय समितिबाट गराउनु पर्दछ ।
सभापतिको यो अधिकारलाई रास्वपाले विशेषाधिकार तथा आपत्कालीन व्यवस्था अन्तर्गत राखेको छ ।
