। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नजरमा वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यअवधिमा चार वटा सकारात्मक काम भएको छ ।
पहिलो : अनलाइन प्रणालीको थालनी,
दोस्रो : कर प्रणालीमा मध्यम वर्गलाई केही राहत,
तेस्रो : सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको उपस्थितिमा केही कमी,
चौथो : एसईई र १२ को रिजल्ट समयमै प्रकाशन ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले सरकारको चार सकारात्मक कामको चर्चा गरेकी हुन् ।
यसबाहेक सरकारले गरेका अनय काम अलोचनामुक्त रहन नसकेको पनि उनले बताइन् ।
‘सरकारका सय दिनलाई फर्केर हेर्दा अनलाइन प्रणालीको थालनी, कर प्रणालीमा मध्यम वर्गलाई केही राहत, सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको उपस्थितिमा केही कमी, एसईई र विवादित १२ को रिजल्ट समयमै निकाल्ने बाहेक जनताले अनुभुत वा महसुस खासै परिवर्तन के नै भएको छ र ?’ शर्माले सकारात्मक कामको चर्चा सँगै प्रश्न समेत गरेकी हुन् ।
भूमिहीन सुकुम्बासीको उठीबास लगाउने काम यही अवधिमा भएको भनेर उनले सरकारको आलोचना गरिन् । यसबाहेक सरकारले शासन व्यवस्था र दशकौं संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकार सरकारले खोस्ने खालको व्यवहार गरेको भनेर खबरदारी गरिन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘जनताले रगत र पसिनासँग साटेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गरिरहनु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रियतामाथि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु, प्रदेश खारेज र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने भन्ने अभिव्यक्तिले कानुनी शासन र संविधानको मुल मर्म माथि नै प्रहार भएको छ ।’
विदेशी कुटनीतिमा निराशाजनक सम्बन्ध रहेको भनेर पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । पासपोर्ट छपाइ प्रकरण विवादमा सरकारको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइन् ।
राजनीतिक दलहरू र विपक्षी दलहरूलाई सरकारले अपेक्षा गरेको भनेर आलोचना गरिन् ।
साथै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा प्रस्तुत गरिसकेको करका दर पछि हेरफेर गरेको भनेर आलोचना गरिन् । करका दर हेरफेर गर्नु आदि जस्ता विषयले सरकारका घोषणा अनुसारका कार्यहरू कानुनी शासन, विधि र जवाफदेहिता भन्दा पनि बाहिर गएको देखाएको उनले बताइन् ।
यसबीचमा राजनीतिक दलहरूलाई तर्साउन्े, व्यवसायीहरूलाई तर्साउने काम भएको भनेर उनले यस्ता व्यवहारले सरकारले सुशासन र समृद्धि चाहेको पुष्टि गर्न नसक्ने बताइन् ।
सस्तो लोकप्रियतालाई सरकारले अंगालेको भनेर उनले शब्दजालले परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने सुझाइन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम खारेज हुने विषय गम्भीर विषय रहेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीले चुनाव अगाडि प्रदेशलाई बलियो बनाउने भनेको तर प्रधानमन्त्री भएपछि सत्तारुढ दलकै महाधिवेशनले प्रदेश सभा खारेज गर्ने नीति अगाडि बढाएको भनेर यसलाई विरोधाभाषको रुपमा व्याख्या गरिन् ।
