। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारको सय दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा निराशाजनक समय रहेको टिप्पणी गरेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका निर्णयहरू वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा नभएको नेविसंघको ठहर छ ।
‘विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्ने अध्यादेशदेखि परीक्षा प्रणालीको विश्वसननियता माथि प्रश्न उठाउने व्यवस्थापकीय लापरवाही, बिना तयारी लिइएका नीतिगत निर्णयहरू र अदालतको आदेशको अवहेलनासम्म समग्रमा यो अवधि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रका लागि ‘अवसर गुम्ने सय दिन,’ भएको छ,’ संघको अध्यक्ष करुणा कटुवालले विज्ञप्ति निकालेर भनेकी छन् ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यकाल हेरफेरका लागि ल्याइएको अध्यादेशको संघले विरोध गरेको छ ।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । ‘अध्यादेशले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई र्नै सुम्पिएर राजनीतिक नियुक्तिको दोहोरो मापदण्ड र भ्रम स्थापित गरेको छ,’ नेविसंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय त्रुटि भएको नेविसंघको ठहर छ ।
