। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २५ अर्बको ऋण सम्झाैता भएको छ । एडीबीसँग नेपालले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) सहुलीयतपूर्ण ऋण लिने सम्झाैता भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कान्दाको उपस्थितिमा दुई आयोजनामा लगानी गर्न सो रकम बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण लिनेबारे सोमबार सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे ।
नेपालले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सबप्रोगाम– २) का लागि सो ऋण परिचालन गर्न लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनामा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनामा ५ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिइएको छ ।
स्थानीय तहका खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको एकीकृत पूर्वाधार निर्माणमा यो रकम परिचालनको लक्ष्य छ । साथै भन्सार कार्यप्रक्रिया र लजिस्टिक सेवा आधुनिकीकरणमा दोस्रो ऋण सम्झौतावापतको रकम खर्च गरिने छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको विकासमा एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहायताको उच्च मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा यो साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष कान्दाले नेपालसँगको ६ दशक लामो सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नेपालको विद्यमान वाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीहरुको सामना गर्न बैंक सँधै सहयोगी हुने र नेपालका विकास प्राथमिकतासँग बैंकको प्राथमिकता मेल खाने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
के हुन् सरकारले ऋण लिएका दुई आयोजना ?
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सरकारले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, व्यापार प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्यसहित ५ करोड अमेरिकी डलर बराबर ऋण लिन लागेको हो ।
यस आयोजनामार्फत भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । जोखिममा आधारित जाँचपास र सरलीकृत प्रक्रियामार्फत भन्सारको आधुनिकीकरणमा यो रकम खर्च हुनेछ ।
स्तरीय पुर्वाधार, नियामकीय ढाँचा र समन्वयमार्फत आपूर्ति व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने समेत एडीबीले जनाएको छ । यस्तो सुधारले व्यापार लागत घटाउने, सीमापार व्यापार अनुमानयोग्य बनाउने र आपूर्ति श्रृङ्खलाको क्षमता बढाउने छ ।
वस्तु ओसारपसार कुशलतापूर्वक हुने र क्षेत्रीय मूल्य श्रृङ्खलामा सहयोग गर्ने समेत यो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
अर्कोतर्फ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजना भने साना र मझौला शहरहरूको खानेपानी पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । यो आयोजनाबाट १३ जिल्लाका ८ लाख ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने एडीबीको अनुमान छ ।
