: राप्रपाका प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले स्वास्थ्य सेवा योगदान गर्ने इन्टर्न चिकित्सकलाई समान कामका लागि समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण उदाउँदा चिकित्सकहरूको श्रमको निरन्तर शोषण भइरहेको उल्लेख गरेकी हुन्। चिकित्सकहरूको श्रमको निरन्तर शोषण हुँदा ठूलो संख्यामा दक्ष चिकित्सकहरू विदेश पलायन भइरहेको उनको भनाई छ।
‘नेपालका विभिन्न चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम इन्टर्नशिप भत्ता प्रदान गरिएको भन्ने गुनासाहरू निरन्तर प्राप्त भइरहेका छन्। साथै, उनीहरूलाई अत्यधिक लामो समयसम्म काम गर्न बाध्य पारिएको विषय पनि बारम्बार उठिरहेको छ। विशेषगरी सरकारी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजहरूमा यस्ता समस्याहरू बढी रहेको पाइएको छ।’ उनले जोड दिँदै भनिन्, ‘अघि बढाइएका नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण उदाउँदा चिकित्सकहरूको श्रमको निरन्तर शोषण भइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप ठूलो संख्यामा दक्ष चिकित्सकहरू विदेश पलायन भइरहेका यथार्थ हामी माझ छ। यदि यस अवस्थालाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने निकट भविष्यमै नेपालले चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको गम्भीर अभावको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै जाने निश्चित छ। त्यसैले यो विषय चिकित्सकहरूको पेशागत हितसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली र जनस्वास्थ्यसँग गाँसिएको अत्यन्त गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो।’
ओलीले विशेषगरी सरकारी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजहरूमा यस्ता समस्याहरू बढी रहेको पाइएको दाबी गरिन्। सरकारले पटक-पटक आश्वसन दिएपनि ठोस पहलकदमी नलिएको आउँदो शनिबारबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न लागिएको जानकारी प्राप्त भएको जानकारी गराइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई तोकिएको कार्यघण्टा तथा न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनु अनिवार्य व्यवस्था हो। तथापि, इन्टर्न चिकित्सकहरूको हकमा यी कानुनी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याइरहेका इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई समान कामका लागि समान पारिश्रमिक तथा मर्यादित कार्यघण्टा सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ।’
ओलीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूमा एकरूपता कायम गर्नु अत्यावश्यक देखिएको बताइन्।
सांसद ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६ को खण्ड (च) ले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री एवम् आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट तत्काल निर्णय सरोकारवालालाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्न माग गरिन्।
