: युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय रामजी यादवले राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन्।
मन्त्री यादवले राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आगामी २०८३ सालदेखि २०९२ को दशकलाई “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” का रूपमा घोषणा गरिसकेको र सोही अनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए । उनले मुलुकमा पहिलो पटक 'केयर इकोनोमी' सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको बताए।
श्रम निरीक्षण र कारबाहीमा तीव्रता श्रम अधिकारलाई कार्यस्थलमै लागू गर्न सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’को नीति अपनाएको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे। पछिल्लो १०० दिनमा मात्रै १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको छ, जुन विगतको ९ महिनाको तुलनामा ५९ प्रतिशतले बढी हो। निरीक्षण र मुद्दा फर्स्यौटका क्रममा श्रमिकको हित विपरीत कार्य गर्नेहरूबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना वा सहमति बापत जम्मा गराइएको छ।
सरकार गठन भएको १०० दिनमै वैदेशिक रोजगारीका १ हजार ४ मुद्दा र उजुरी फर्स्यौट गरी पीडितहरूलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ । यो मासिक औसतका आधारमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६ सय २८ प्रतिशतको वृद्धि हो।
ठगी नियन्त्रणका लागि एक्सन कमान्ड सेन्टर र अपरेसन इलिगल एजेन्ट अभियान सुरु गरिएको छ। साथै २०५७ सालदेखिका ११ हजार ५ सय २८ मुद्दाका फाइलहरू डिजिटलाइज गरिएको र उजुरी ट्र्याकिङका लागि वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
युवा लक्षित कार्यक्रम र तालिम युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयले “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससीप कार्यक्रम र करियर उडान जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थानसँगको साझेदारीमा सीप तालिम र बिजनेस इन्क्युबेसन कार्यक्रम थालनी गरिएको छ।
स्वदेशी रोजगार कार्यक्रमलाई अब केवल अल्पकालीन रोजगारीमा सीमित नराखी सीप र उद्यमशीलतासँग जोडिने उनको भनाइ छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीप उपयोग गर्न रिटर्नि म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम परीक्षणका क्रममा रहेको र परियोजनामार्फत हालसम्म १ हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन्।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन नगरी यसलाई अधिकतम व्यवस्थित बनाउने र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।
