मुख्य समाचार
विज्ञापन नीति विरुद्धको मुद्दामा अर्को साता फैसला आउने
विज्ञापन नीति विरुद्धको मुद्दामा अर्को साता फैसला आउने

। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा मात्रै सरकारी विज्ञापन प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आगामी मंगलबार(३० असार) मा आफ्नो निर्णय सुनाउने भएको छ ।

न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ३० असारका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।


सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी सहित नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा नीजि सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्व नामेट पार्न सरकारले विज्ञापन कटौतीको नीति लिएको आरोप लगाएका थिए ।

गत १८ चैतमा सरकारले नीजि सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको अर्को साता नै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले राजनीतिक रुपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित निकायमा बुझाए पनि हुने व्यवस्था थियो । तर सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा रहने ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूले जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जानकारी गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्मा पनि थप करको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गर्नुपरेको बताएका हुन् । ‘वित्तीय सुशासनको हिसाबले हेर्दा ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रुपमा उपलब्ध हुने दाबी गरेकी छिन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले धानबालीका आवश्यक मलको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन् । ‘हाल ९५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । र जीटूजीमार्फत थप ५० ...
। कार्यालयमा सेवाग्राही कुट्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख चिन्तन आचार्यको जिम्मेवारी खोसिएको छ । कार्यालयमै सेवाग्राहीमाथि हातपात गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेशले उनलाई जिम्मेबारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेको हो । आजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय तानिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुनिल साहले जानकारी दिए । उनको स्थानमा बारा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकृत ...
। सरकारले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर एकीकृत कृषि ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेर अगाडि बढाएको छ । ‘कृषि विधेयक तयार गरी राय सुझावका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको ...