। विपक्षी चार दलले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने सरकारी कार्यदलको कामप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।
नेकपा, लोसपा, जसपा र राजमोका नेताहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई बुझाएको पत्रमा संविधान संशोधनका आधारभूत विषयमा पर्याप्त सहमति नबनाई बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।
बहसपत्र कार्यदल संयोजक असिम शाहलाई पत्र लेख्दै उनीहरुले आफ्ना धारणा सुनुवाइ नभएमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने काममा सहभागी नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
पत्रमा नेकपाका देव गुरुङ, राजमोका मनोज भट्ट, जसपाका डा. सुरेन्द्र झा र लोसपाका लक्ष्मण लाल कर्णले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलको पछिल्लोपटक थपिएको म्याद असार मसान्तसम्म छ ।
उनीहरूले संविधान संशोधन अघि बढाउनुअघि बहसको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न, संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट गर्न, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतामा आँच नपुग्ने प्रतिबद्धता जनाउन तथा संसदान प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने चार दलका नेताहरुले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, संविधान संशोधन केके विषयमा गर्ने लगायतका अवधारणा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएका छन् । तर अहिलेसम्म सरकारबाट ती कुनै विषयबारे सम्बोधन नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
पत्रमा संविधान संशोधनका नाममा विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा संविधानका सबै धारा र प्रस्तावनासमेत खुला छलफलमा ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारले संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मान्यतासमेत खुला बहसको विषय बनाउनु संविधानको भावना र जनादेशविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ ।
‘संविधान संशोधनको नाममा संविधानको प्रस्तावना लगायतका आधारभूत विषयहरु र सम्पूर्ण धारा दफाहरु खुला गर्ने कार्य जनताको जनादेश र संविधानको भावना विपरीत हुन्छ । त्यसैले संविधान र संविधान संशोधनको आम सार्वभौम मान्यता विपरीत बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो सहमति र सहभागीता हुन सक्दैन,’ उनीहरुले भनेका छन् ।
