मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा थप ८ जना सदस्यहरू मनोनीत
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा थप ८ जना सदस्यहरू मनोनीत

। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा थप ८ जना सदस्यहरू मनोनीत भएका छन् । उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार थप ८ जना सदस्यहरू मनोनीत गरेका हुन् ।

मनोनीत हुने सदस्यहरूमा केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पन्थ, अल्पसंख्यक ह्योल्मो समुदायबारे अध्ययन गरेका डा. प्रेमध्वज लामा, नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका पूर्वसंयोजक विज्ञान प्रसाईं, आदीवासी जनजाती प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष रेशम गुरुङ, कृषि अभियन्ता सीताराम काफ्ले, एलजीबीटीक्यूआईए समूदायबाट प्रतीक्षा चापागाईं, आमसञ्चार क्षेत्रबाट मोहन गजुरेल र अनुपा श्रेष्ठ छन् ।

पार्टीको नीति निर्माण, अनुसन्धानमूलक कार्य र प्रशिक्षणलाई थप सुदृढ, समावेशी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पार्टीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रतिनिधिहरूलाई समेटेर मनोनयन गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताएका हुन् । मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्ध गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पारे । यद्यपि सम्झाउँदा ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले विद्युत् उत्पादन भन्दा प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिएको बताएका छन् । विद्युत् खपत बढाउन पनि सरकारले उक्त नीतिलाई स्पष्ट रूपमा अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन ...
। कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरबाट पक्राउ परेका डम्बरबहादुर तामाङ रिहा भएका छन् । सुकुमवासीको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएको तामाङलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश अनुसार १० हजार धरौटीमा उनलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए । सुकुमवासीलाई सरकारले ८ लाख र काठमाडौंमा जग्गा नदिए खुकुरी ...
। सरकारले राजनीतिक रुपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित निकायमा बुझाए पनि हुने व्यवस्था थियो । तर सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा रहने ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूले जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जानकारी गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्मा पनि थप करको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गर्नुपरेको बताएका हुन् । ‘वित्तीय सुशासनको हिसाबले हेर्दा ...