मुख्य समाचार
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित

। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पनि मंगलबार पारित भएको हो ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।

उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पनि विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ ।

यो सँगै संघीय संसद्का दुवै सदनबाट बजेट पारित भएको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयक, २०८३ पनि पेश गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताएका हुन् । मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्ध गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पारे । यद्यपि सम्झाउँदा ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले विद्युत् उत्पादन भन्दा प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिएको बताएका छन् । विद्युत् खपत बढाउन पनि सरकारले उक्त नीतिलाई स्पष्ट रूपमा अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन ...
। कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरबाट पक्राउ परेका डम्बरबहादुर तामाङ रिहा भएका छन् । सुकुमवासीको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएको तामाङलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश अनुसार १० हजार धरौटीमा उनलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए । सुकुमवासीलाई सरकारले ८ लाख र काठमाडौंमा जग्गा नदिए खुकुरी ...
। सरकारले राजनीतिक रुपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित निकायमा बुझाए पनि हुने व्यवस्था थियो । तर सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा रहने ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूले जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जानकारी गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्मा पनि थप करको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गर्नुपरेको बताएका हुन् । ‘वित्तीय सुशासनको हिसाबले हेर्दा ...