। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन, विद्युत् वितरण प्रणाली, सिँचाइ पूर्वाधार र ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको र तत्काल, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार समाधानका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनले नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त १८ हजार ३ सय गुनासो सम्बोधन गरिएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले देशमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भए पनि पुराना प्रसारण तथा वितरण संरचना, तीव्र रूपमा बढ्दो विद्युत् माग र प्रतिकूल मौसमका कारण केही क्षेत्रमा आपूर्ति प्रभावित भएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गरी कुल १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
सिँचाइतर्फ सरकारले नयाँ आयोजना सुरु गर्नेभन्दा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलगायत ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिँदै उनले तराई–मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ विस्तार, डिप ट्युबवेल निर्माण, लिफ्ट सिँचाइ, साना जलाशय निर्माण तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताए ।
