। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूले जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जानकारी गराएका छन् ।
सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्मा पनि थप करको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गर्नुपरेको बताएका हुन् ।
‘वित्तीय सुशासनको हिसाबले हेर्दा राज्यले कि त करको दायरामा ल्याउनुपर्यो, कि करको दायरा बढाउनुपर्यो । प्राधिकरणलाई वित्तिय सुशासनभित्र ल्याउनका लागि मैले अर्थ मन्त्रालयको पनि निवेदन गरेको छु कि जनतालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरेर, आर्थिक भार नपर्ने गरेर वित्तिय सुशासनको कुरा आयो भने तपाईंहरुले पनि यसको आय र व्यय हेर्न सक्नुहुनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न पनि कर सम्बन्धि व्यवस्थालाई सरकारले कडाइका साथ अघि बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले सरकारको उक्त निर्णयले आधारभुत तहका नागरिकालाई असर नगर्ने दाबी समेत गरे ।
‘अस्ति बोर्ड बैठक बसेको ५८ सालको कुरा पनि अहिले आईराखेको छ । यस्तो ट्रयाडिसनल तरिकाले भईराखेको चिज वित्तीय सुशासनको पाटोमा अहिले तपाईहरुले केही खोज्नु भयो भने त्यसको लेखाजोखा नै छैन ,’ उनले भने, ‘राजश्वको विषय अर्थ मन्त्रालयको राजश्व विभागसँग सम्बन्धित भएकाले हामीले के निवेदन गरेका छौँ भन्दा लगभग ५६ लाख ग्राहक मध्येमा ५० युनिटमा गर्दा १६ लाख जनतामा प्रभाव पर्दछ । १५० युनिटमा गर्दा एकदम कमलाई प्रभाव पार्ने हुँदा फेरी यसले आधारभूत तहमा विद्युत सेवा लिने सेवा ग्राहीलाई यसले असर गरेको छैन । यसमा कर लगाउनुपर्ने अरु कुनैकारणले होइन, वित्तीय सुशासनका लागि हो ।’
