। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतीबिनै विदेशी सहयोग लिन पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
अर्थको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाएर आयोगले लिएको विदेशी सहयोगबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिए पुग्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आयोगसँग ‘मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगको भूमिका’बारे छलफल छ भएको छ।
सोही छलफलका क्रममा आयोग सदस्य मनोज दुवाडीले संविधानत मानव अधिकार आयोग स्वायत्त रहेको बताए । तर, व्यवहारमा आयोग आर्थिक रुपम स्वायत्त नरहेको बताए ।
‘७ लाख युरो सहयोग लिन एक वर्ष लाग्यो । अर्थको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ’, उनले भने, ‘एनजीओ जस्तो व्यवहार आयोगलाई भएको छ । यसमा सुधार गर्ने गरि प्रचलित एन संसोधन गर्नुपर्ने छ ।’
