। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन सुरु गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बुधबार सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजनको पुरानो परिपाटी, मेलम्ची आयोजनाको अवस्था र संस्थागत पुनर्संरचनाका योजनाबारे जानकारी दिए । उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै फुकुवा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गरे ।
यस वर्षको कुल ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब ३१ अर्ब संघीय सरकारको रहेको र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने उनले जानकारी दिए । नयाँ कार्यक्रमका लागि जम्मा २ देखि ३ अर्ब मात्र छुट्याइएको र बाँकी सबै बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको उनको भनाइ छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चर्चा गर्दै सचिव पुडासैनीले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त हेडवर्क्सलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए । हाल सुन्दरीजलमा साढे २५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको र पहाडभित्र सुरक्षित हेडवर्क्स बनाउने डिजाइन भइरहेको उनले जानकारी दिए । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी २ देखि साढे २ वर्षभित्र काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ ।
‘विगतमा कसैले पनि आयोजनाको दिगोपन र नतिजामा ध्यान दिएनन्, तर अहिले हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले नयाँ कार्यक्रममा भन्दा पनि भइसकेको लगानीबाट प्रतिफल दिन पुराना र अधुरा आयोजना पूरा गर्नमै बजेट केन्द्रित गरेका छौँ ।’
मेलम्चीबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मेलम्चीको वास्तवमा ९८ प्रतिशत काम पूरा भएर बाढीले क्षति पुगेको हो । अहिले २० देखि २५ करोड लिटर पानी त्यहाँबाट आइरहेको छ । हेडवर्क्स करिब १५-२० मिटर पुरियो, त्यसपछि सीधै सुरुङमा पानी हाल्दा क्षति भयो भने वर्षौं मर्मतमा जाला भन्ने जोखिमले हामी सचेत छौँ ।’
अहिले सुन्दरीजलमा साढे २५ करोड लिटरको प्रशोधन केन्द्र बनिरहेको र पहाडभित्र सुरक्षित हेडवर्क्स निर्माणको तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘ठेक्का तोडेर गए दुई वर्ष समय बर्बाद हुन्छ, त्यसैले हामीले ठेकेदार र परामर्शदातालाई ताकेता गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ हेडवर्क्स पहाडभित्र बन्नेछ, जसको कुनै जोखिम हुँदैन । त्यो बनेपछि बाह्रै महिना पानी चल्छ र दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ ।’
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले ‘आउटसोर्सिङ’ मोडल अपनाउने तयारी गरेको छ । मर्मतसम्भार र मिटर रिडिङ जस्ता कार्यलाई चुस्त बनाउन यस्तो कदम चालिन लागिएको सचिव पुडासैनीले बताए ।
यस्तै, खानेपानी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि एक शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले यसको स्वीकृति दिइसकेको र प्रस्तावित प्राधिकरणमा सञ्चालन, पूर्वाधार विकास, नियमन र ढल व्यवस्थापन गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै विभाग रहनेछन् ।
मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाहरूमा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने लागत साझेदारीको प्रतिशतमा पनि ठूलो कटौती गरेको छ । विगतमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको साझेदारीलाई घटाएर महानगर र उपमहानगरमा ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ३ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । यसबाट गरिब र विपन्न समुदायलाई खानेपानीको पहुँचमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मुहान सुक्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गर्ने र कृत्रिम पुनर्भरण (आर्टिफिसियल रिचार्ज) का कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । पम्पिङ आयोजनाहरूका लागि विद्युत् महसुल प्रतियुनिट २ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सचिव पुडासैनीले जानकारी दिए ।
