मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसले विभाग गठन नगर्ने भएको छ
नेपाली कांग्रेसले विभाग गठन नगर्ने भएको छ

। नेपाली कांग्रेसले विभाग गठन नगर्ने भएको छ । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म विषयगत विभाग गठन गर्ने विगतको परम्परालाई कांग्रेसले हटाएको छ ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै विभागले गर्ने कार्यहरु गर्ने सभापति गगन थापाले जानकारी गराए । उपसभापति शर्मा नेतृत्वमा रहेको प्रतिष्ठानले विषयगत क्षेत्रहरु तोकेर उपसंयोजकहरु तोकेको छ । पार्टीले तय गर्ने विषयगत धारणाहरु नीति प्रतिष्ठानको माध्यमबाट ल्याउने गरी विभाग गठन नगरिएको सभापति थापाले जानकारी गराए ।

पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट पारित विधानमा विभागको व्यवस्था हटाइएको थियो । विभागले गर्ने कार्यहरु नीति प्रतिष्ठानले गर्ने गरी उपसमिति र संयोजकहरु तोकिएको छ । ती उपसमितिले आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी अनुसार विषयगत बहस र छलफल चलाइरहेका छन् । फरक फरक क्षेत्रमा पार्टीको दृष्टिकोण बनाउन, बहस पैरवी गर्नका लागि १२ वटा उपसमिति गठन गरिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिगत विषयहरू एवं समसामयिक विषयमा केन्द्रीय कार्यालयमा पछिल्लो समय निरन्तर अन्तरसंवादहरु हुँदै आएको छ । नीतिगत विषयहरुमा बहस गर्ने गरी नीति प्रतिष्ठानले कञ्चन झाको नेतृत्वका उपसमिति गठन गरिएको छ । पार्टीले सञ्चालन गर्र्दै आएको बहसहरुलाई ‘ग्रीन टेबल’ नाम दिइएको छ ।

पार्टीको तर्फबाट सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानलाई साझा विन्दु तय गर्ने जिम्मेवारी नीति प्रतिष्ठान अन्तर्गत गठित भूमि व्यवस्था सम्बन्धि बिशेष अभियान उपसमितिलाई दिइएो छ । भूमि व्यवस्था सम्बन्धी पार्टीको धारणा तय गर्ने उपसमितिको संयोजकमा डा. गोपाल दहित छन् । विपद व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा मानबहादुर थापा तोकिएका छन् । उनी नेतृत्वको उपसमितिले विपद्को पूर्व तयारी, उद्धार र पुनस्र्थापना सहजीकरणमा काम गर्नेछ ।

मानसिक स्वास्थ्य सचेतनाको क्षेत्रमा पार्टी कार्य गर्नका लागि मोहना अन्सारी उपसमिति संयोजक तोकिएको छ । सूचना, प्रविधि तथा डिजिटल सुशासनमा दिपेश विष्ट, निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि अवधारणा, संवाद र समन्वय गर्न संयोजन गर्ने जिम्मेवारी जनक चटौतले पाएका छन् ।

पूँजिगत बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार र पुर्वाधार निर्माणको गतिका लागि आवश्यक नीति र योजना तर्जुमा गर्नका लागि पार्टीको तर्फबाट दृष्टि तय गर्ने गरी पूर्वाधार विकास अवधारणा, संवाद र दृष्टि उपसमिति बनाइएको छ । यो उपसमिमितको संयोजन अमृत ज्ञवालीले गर्दै आएका छन् ।

उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र रोजगार क्षेत्रमा पार्टीको तर्फबाट धारणा बनाउने कार्यको संयोजन खगेन्द्र आचार्यले गर्दै आएका छन् । पार्टीले शिक्षा र शिक्षालय प्रति बनाउने अवधारणाको संयोजन डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले गरेका छन् । पौडेल मातहतको उपसमितिले शिक्षा क्षेत्रमा सम्वद्धसँग केन्द्रीय कार्यालयमा बहस र अन्तक्रिया गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेको केन्द्रीय कार्यालयको पुर्नव्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई बीपी. विचार स्कूलका रूपमा विकास गर्ने जिम्मेवारीको नेतृत्वका प्रकाश लामिछाने छन् । जातिय विभेद विरुद्ध सचेतनामा पार्टीले गर्ने अभियानको संयोजनको जिम्मेवारीमा एलिजा ढकाल छन् । डिजिटल सचेतना तथा तथ्य जाँच गर्नका लागि नीति प्रतिष्ठानले उपसमिति बनाएको छ । त्यसको संयोजकमा प्रकृति भट्टराई छन् ।

उपसभापति शर्माको नेतृत्वमा रहेको नीति प्रतिष्ठानको उपप्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य छन् । प्रतिष्ठानको निर्देशकमा डा. सुरेश आचार्यलाई मनोनित गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानमा प्रमुख सहित ५१ जना हुने विधानको व्यवस्था छ । हाल ४७ सदस्य समिति बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकी सरकार कोतर्फबाट प्राप्त ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् । यस्तै सांसद शाहीले शवमाथि लगाउने भनिएको कर पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘मृत्युपछि शवमाथि ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन लगत्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको टोली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा सिधा फोन गरेर निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तयारी पोसाक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न आफू पूर्णरूपमा ...
। नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेका उक्त दिग्दर्शनले कानुन ...
। सरकारले निजी विद्यालय सञ्चाकहरूलाई छलफलमा बोलएको छ । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छलफलमा बोलाएका हुन् । ‘मन्त्रालयबाट ४ बजेका लागि छलफलमा बोलाइएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने । शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क नलिने निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम