मुख्य समाचार
सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा नियुक्त
सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा नियुक्त

: सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाइएको जानकारी दिए। उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। वरीयताक्रममा निकै पछाडि रहेका कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुख्यसचिव बनाएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेका कार्की सचिवमा बढुवा भएको दुई वर्षमात्र भएको छ। भोजपुरका कार्कीले सचिव बनेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसअघि उनी ल्हासाका लागि महावाणिज्यदूतसमेत भएका थिए। उनीसँग कोशी प्रदेशको मन्त्रालयमा सचिव र बागमती प्रदेशमा कायममुकायम प्रमुख सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ।

२०२७ पुस २५ मा जन्मिएका कार्की २०५३ पुस ७ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। २०६२ मंसिर १५ गते उपसचिवमा बढुवा भएका उनले लमजुङ, भोजपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा स्थानीय विकास अधिकारीका रूपमा काम गरे। उनी २०७० चैत २१ मा सहसचिव भएका थिए। गृह प्रशासनअन्तर्गत उनले केही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका समेत निर्वाह गरे।

कार्की २०८१ भदौ २० गते सचिव भएका थिए। ५८ वर्षे उमेरहदका कारण मुख्यसचिव कार्कीको कार्यकाल २०८५ पुस २५ मा सकिनेछ। उनी गाविससचिव हुँदै प्रशासनिक नेतृत्वको सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन्।

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीसँग निकट रहेर कार्कीले काम गरेका थिए। उनको कार्यसम्पादनबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्रीको विशेष जोडबलमा वरीयतामा क्रमभंगता गर्दै कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाइएको हो। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अवकाशपछि वरीयताक्रमको हिसाबले पहिलो नम्बरमा किरणराज शर्मा थिए। यही असार २६ गते अर्याल अवकाश हुँदै छन्।

शर्मापछि क्रमशः हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल र मुकुन्दप्रसाद निरौला वरीयताक्रममा थिए। डिल्लीराम शर्मा, गोविन्द शर्मा र हरिप्रसाद मैनाली भने अतिरिक्त समूहमा छन्। राजकुमार श्रेष्ठ हाल गृहसचिव छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विश्वास जितेका कारण उनको सम्भावना बढी रहेको आकलन गरिएको भए पनि निकै पछाडि रहेका गोविन्द कार्की मुख्यसचिव बन्न सफल भए।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेर कार्कीले सुशासन मार्गचित्र तयार गरेका थिए। भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोहको माग र भावनाअनुसार गठित ‘सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समिति’ को संयोजक रहेर कार्कीले काम गरे। उनले नवयुवा आन्दोलनको माग र भावनाअनुरूप शासकीय सुधारका लागि विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी १ हजार ७ सय ६५ क्रियाकलाप समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। सोही प्रतिवेदनकै आधारमा बालेन नेतृत्वको सरकारले सय दिनको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची तयार गरेर काम थालेको हो।

यो १०० दिने शासकीय सुधारको कार्यसूची पनि उनकै नेतृत्वमा निर्माण भएको हो। मुख्यसचिव बनेका कार्कीले यो जिम्मेवारी भने अन्तिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिएकी थिइन्।

उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा सुरज शाक्य
बुधबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा काठमाडौंका सुरज शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, गेटा अस्पताल कैलालीलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताए। बैठकले ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’, ‘कारागार नियमावली, २०८२’, ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौं कार्ययोजना’ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना’ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकी सरकार कोतर्फबाट प्राप्त ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् । यस्तै सांसद शाहीले शवमाथि लगाउने भनिएको कर पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘मृत्युपछि शवमाथि ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन लगत्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको टोली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा सिधा फोन गरेर निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तयारी पोसाक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न आफू पूर्णरूपमा ...
। नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेका उक्त दिग्दर्शनले कानुन ...
। सरकारले निजी विद्यालय सञ्चाकहरूलाई छलफलमा बोलएको छ । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छलफलमा बोलाएका हुन् । ‘मन्त्रालयबाट ४ बजेका लागि छलफलमा बोलाइएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने । शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क नलिने निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम