। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले ४० वर्ष अघिको राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा र २०८३ सालको सुरक्षा आयाममा आकाश पातालको फरक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल विशेष सेवा ऐन २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा विधेयकको पक्षमा रहेर आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्दै उनले प्रस्तुत विधेयकलाई एउटा प्रशासनिक वा कार्यविधिगत फेरबदलका रूपमा मात्र नहुने बताए ।
प्रस्तुत विधेयक राजनीतिक संकुचन भन्दा माथि उठेर, राष्ट्रिय सुरक्षाको आधुनिक र बौद्धिक आवश्यकता हो भन्ने बुझ्नु पर्ने उनको आग्रह छ ।
‘आजका सुरक्षा थ्रेटहरू भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित छैनन्’ उनले भने, ‘साइबर अपराध, वित्तीय सबभर्सन, क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने पूँजी पलायन र दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू बीचको संवेदनशील भू(राजनीतिक सन्तुलन हाम्रा मुख्य चुनौती हुन् । यस्ता जटिल र वैश्विक चुनौतीहरूलाई परम्परागत शान्ति–सुरक्षाको चस्माबाट मात्र नियमन गर्न असम्भव छ ।’
संवेदनशील र रणनीतिक सूचनाको विश्लेषण सिधै राज्यको कार्यकारी प्रमुख मातहत हुनु प्रशासनिक समन्वय र द्रुत निर्णय प्रक्रियाका दृष्टिले संसारभरिकै स्थापित अभ्यास भएको बताए ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने विधेयकको मर्मलाई स्वागत गर्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत यसलाई राख्नु देशको सूचना संयन्त्रलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताभित्र ल्याउनु भएको बताए ।
विगतमा जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सिर्जना हुन सक्ने कानुनी शून्यता र जटिलतालाई अन्त्य गर्दै साविकको कानुनी व्यवस्था स्वत: ब्युँताउन यो विधेयक एकदमै समयसापेक्ष र न्यायोचित कदम भएको बताए ।
‘सरकारले विधिको शासनलाई शिरोपर गर्दै, कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ को भावना अनुरूप यो विधेयक सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। जसबाट राज्यकोषमा कुनै पनि थप आर्थिक व्ययभार पर्ने छैन । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई कानुनी अस्पष्टतामा राख्न हुँदैन भन्ने मेरो मान्यतासंग पनि मेल खायो’ उनले भने ।
प्रशासनिक अनुकूलता र मुलुकको बृहत्तर हितका लागि यो संक्षिप्त र प्राविधिक प्रकृतिको विधेयकलाई दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर विना ढिलाइ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्न पनि उनले अनुरोध गरे ।
