मुख्य समाचार
सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने अवस्था आउने आफूलाई वैशाखमै थाहा रहेको दाबी
सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने अवस्था आउने आफूलाई वैशाखमै थाहा रहेको दाबी

। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने अवस्था आउने आफूलाई वैशाखमै थाहा रहेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अहिले सबै राजनीतिक ढिलै भएपनि आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउनुभएको छ । यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई वैशाखमै थाहा थियो,’ सभापति थापाले भने, ‘त्यसैले हामीले वैशाखदेखि नै आफ्नो संविधान संशोधनको छलफल गर्नथाल्यौं- आफ्नैभित्र, अरुसँग । तर, हामीले त्यहाँ प्रतिनिधि पठाएनौं ।’

संविधान संशोधनका विषयमा सुरुदेखि नै कांग्रेसले दुई वटा प्रस्ताव राख्दैआएको उनले बताए । ‘हामीले के भनेका छौँ भने संविधान संशोधनका विषयमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, विज्ञहरू सम्मिलित भएको एउटा समिति बनाएर प्रारम्भ गर्नसक्छौं । वा अहिले हामी संसद्मा छौं, संसद् छ । संसद्भित्रैबाट पनि समिति बनाएर जान सक्दछौं,’ सभापति थापाले भने ।

यी दुई वटा विकल्पले मात्रै संविधान संशोधनको गम्भीरतालाई प्रष्ट बनाउने उनले दाबी गरे । प्रक्रियागत रूपमा पनि संविधान संशोधनका प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उनले बताए ।

पहिलो चरणमा संविधानले नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा औँल्याएका विषयमा संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘त्यसपछि विश्वासको वातावरण बन्दैजान्छ, अनि मात्रै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता जस्ता विषयमा जहाँ केही संशोधनका आवश्यकताहरू छन् । ती कुरामा प्रवेश गर्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा ठान्दछौं,’ उनले भने ।

एकैचोटि खोल्दिने हो भने नेपाल अझ ठूलो आगोको भुंग्रोमा पस्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सुकुमवासीलाई गाँस, बास र कपासको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चित नगरी कुनै पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन माग गर्दै विभिन्न दलनिकट संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले सुरक्षित पुनर्स्थापना, भू–स्वामित्व सहितको बास अधिकार तथा सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्न, गाँस, बास र कपासको प्रत्याभूतिको माग गरेका छन् । प्रदर्शनमा उनीहरूले बोल्न दे, ...
। नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइसम्बन्धी छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हतारमा भन्दा पनि प्रक्रियासम्मत ढंगले सुनुवाइ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गर्ने समयसीमाभन्दा पनि प्रक्रिया, पारदर्शिता र गुणस्तरीय ...
। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् । त्यसैगरी सभामा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ पनि पेश गरिएको छ । उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय ...
। काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बुधबार सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले गरेको छड्के जाँचमा आधाभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । विभागका अनुसार बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि गरिएको परीक्षणमा जम्मा ३८ वटा सवारीसाधन जाँच गरिएको थियो । ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले रासायनिक मलको उपलब्धताको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । आफू भर्खरै सुदूरपश्चिमका किसानहरुसँग भेटेर काठमाडौँ आइपुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँ किसानका समस्या उस्तै छन्– सिंचाइ छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बिउ र मल छैन । प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैनन्, उत्पादन बेच्ने भरपर्दो बजार छैन ।’ बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ...