मुख्य समाचार
सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए
सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए

। नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइसम्बन्धी छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हतारमा भन्दा पनि प्रक्रियासम्मत ढंगले सुनुवाइ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गर्ने समयसीमाभन्दा पनि प्रक्रिया, पारदर्शिता र गुणस्तरीय छलफल बढी महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको योग्यता, क्षमता, कार्ययोजना र प्रतिबद्धताबारे नागरिकले स्पष्ट रूपमा जानकारी पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई भविष्यमा थप जिम्मेवार बनाउने उनले बताए।

‘आगामी सुनुवाइहरूलाई व्यवस्थित गरेर लैजाऔँ, प्रभावकारी बनाऔँ। हतारमा नगरौँ, तर सुनुवाइ गर्दा प्रक्रियासम्मत र पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्छ,’ सांसद पुनले बैठकमा भने, ‘बहुमत प्राप्त दलको नेता (प्रधानमन्त्री), प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राज्यका तीन अङ्गका प्रमुखहरू सम्मिलित विशिष्ट नेतृत्वले गरेको निर्णयको हामी सुनुवाइ गर्दैछौँ।’

उनले थपे, ‘प्रस्तावित व्यक्तिहरूबारे देश र जनताले थाहा पाउनुपर्छ। यसले उनीहरूलाई आफ्ना कार्ययोजना र प्रतिबद्धताप्रति घेराभित्र राख्न र जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ।’

आम जनस्तरबाट आउने चासो, जिज्ञासा र उजुरीलाई समितिले उम्मेदवारसमक्ष राख्ने भएकाले सुरुमा सार्वजनिक आह्वान गरेर उजुरीको गम्भीरता हेरी अलग-अलग सुनुवाइ गर्दा बढी प्रभावकारी हुने सुझाव उनले दिए।

साथै, सांसद पुनले अमेरिका लगायतका मुलुकमा हुने संसदीय सुनुवाइको उदाहरण दिँदै योग्य उम्मेदवारको क्षमता र प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा परीक्षण हुने अभ्यासबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सुकुमवासीलाई गाँस, बास र कपासको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चित नगरी कुनै पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन माग गर्दै विभिन्न दलनिकट संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले सुरक्षित पुनर्स्थापना, भू–स्वामित्व सहितको बास अधिकार तथा सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्न, गाँस, बास र कपासको प्रत्याभूतिको माग गरेका छन् । प्रदर्शनमा उनीहरूले बोल्न दे, ...
। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् । त्यसैगरी सभामा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ पनि पेश गरिएको छ । उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय ...
। काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बुधबार सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले गरेको छड्के जाँचमा आधाभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । विभागका अनुसार बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि गरिएको परीक्षणमा जम्मा ३८ वटा सवारीसाधन जाँच गरिएको थियो । ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले रासायनिक मलको उपलब्धताको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । आफू भर्खरै सुदूरपश्चिमका किसानहरुसँग भेटेर काठमाडौँ आइपुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँ किसानका समस्या उस्तै छन्– सिंचाइ छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बिउ र मल छैन । प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैनन्, उत्पादन बेच्ने भरपर्दो बजार छैन ।’ बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ...
। प्रहरी हेडक्वाटरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा नियमित प्रशासनिक काम रहेको बताएको छ । बिहीबार नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबि नारायण काफ्लेले यसबारे विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त सरुवाबारे प्रष्ट्याएका हुन् । केही दिनअघि मात्रै अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालयमा कार्यरत डीआईजीसहित १८ प्रहरीको सरुवा भएको थियो । प्रहरीको सरुवा भएपछि केही सञ्चार माध्यमहरुले राहदानी ...