। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अद्यावधिक गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९/८० देखि २०८४/८५ सम्मको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अद्यावधिक गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार यो प्रथम पटकको अद्यावधिक हो ।
अद्यावधिक कार्ययोजनामा योजनाको कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक निकायको कार्यजिम्मेवारी र समयसारिणी उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजनाबमोजिम सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भित्रका कार्य तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने भनेर समय नै तोकिएको हो ।
विभिन्न निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा गर्नुपर्ने प्रकृतिका कार्यहरूको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
प्रत्येक निकायहरूले कार्ययोजनामा रहेका निकायगत जिम्मेवारीको वार्षिक तथा आवधिक परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरी नतिजा सूचकको आधारमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाटसमेत कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन हुनेछ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, केन्द्रीय अनुगमन समितिबाट कार्ययोजनाको प्रगति समीक्षा हुनेछ । प्रगतिको संकलन र सम्पादन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ ।
अद्यावधिक कार्ययोजना अनुसार कार्ययोजना भित्रका कतिपय क्रियाकलाप नियमित बजेटबाट गर्न नसकिने भएमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले यस कार्ययोजनामा समावेश भएका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट माग भई आएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
यसका साथै कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा व्यापार वित्त परिचालन गरी विकास सहायता परिचालन नीतिअनुरूप व्यापार सहायता र समिश्रित वित्त को परिचालन एवं देशगत सहायता र लगानी विशेषज्ञताको आधारमा विकास सहायता तथा विकास कुटनीति परिचालन गरिनेछ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको एकीकृत तथा समन्वयात्मक प्रयासद्वारा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्नु कार्ययोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो ।
यसमा ९ वटा बुँदा समावेश छ ।
(क) तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु,
(ख) वस्तु तथा बजारको विविधीकरण गरी नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गर्नु,
(ग) कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा उपभोगमा वृद्धि गर्नु,
(घ) विभिन्न निकायहरू बीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी र उत्पादन वृद्धि गर्नु,
(ङ) स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नु,
(च) मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने आयातित वस्तुहरूको नियमन गर्नु,
(छ) औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधारको तीव्र विकास गर्नु,
(ज) विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा गुम्न जाने बजार पहुँचको सुविधाको निरन्तरता र निर्यात प्रवर्धनको लागि बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय पहल, वार्ता तथा सम्झौता गर्नु,
(झ) व्यापार सहजीकरण गरी व्यापार तथा पारवहन लागत कम गर्नु ।
