: इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी हाल इरानमै नरहेको दाबी साउदी समाचार च्यानल अल–हदथ ले एक इजरायली सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै गरेको छ । उक्त रिपोर्टअनुसार, मोजतबा खामेनीका नामबाट सार्वजनिक हुने सन्देशहरू उनी स्वयंले नभई इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोप्र्स (आइआरजीसी) का नयाँ प्रमुख अहमद वहिदीले तयार पारिरहेका छन् ।
यद्यपि, यस दाबीको इरान सरकारले कुनै आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन । रिपोर्टमा इरानभित्र गहिरो राजनीतिक मतभेद बढ्दै गएको र त्यसले आइआरजीसीको एकता तथा देशको सत्ता संरचनामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । इजरायली स्रोतका अनुसार, यदि इरानले आक्रमण गरे पनि त्यसको प्रतिकारमा इजरायल प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न होस् भन्ने अमेरिका चाहँदैन ।
रिपोर्टमा अमेरिका र इरानबीच भएको भनिएको १४ बुँदे समझदारी पछि इरानको सत्ता वृत्तभित्रको शक्ति संघर्ष झन् तीव्र भएको दाबी गरिएको छ । कट्टरपन्थी समूहहरूले सरकारमाथि ‘सत्ता पलट’ गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, अमेरिकासँग सम्झौता गरेर सरकारले राष्ट्रिय हित र सर्वोच्च नेताको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको छ । यस विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइएको छ ।
अन्त्येष्टिमा पनि देखियो असन्तुष्टि
इरानका पूर्व सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्टिका क्रममा पनि असन्तुष्टि खुला रूपमा देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अमेरिकासँग युद्धविराम वार्तामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीमाथि ढुंगामुढा गरिएको दाबी गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले उनलाई ‘सम्झौतावादी’ र ‘देशद्रोही’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
रिपोर्टका अनुसार, मोजतबा खामेनी लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संसदका पूर्व सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियन र विदेशमन्त्री अब्बास अराघची युद्धपछिका प्रमुख निर्णयहरूमा सक्रिय देखिएका छन् ।
लगातार सार्वजनिक रूपमा नदेखिँदा बढ्यो चर्चा
अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता अराश अजीजीका अनुसार, मोजतबा खामेनी लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा अनुपस्थित रहेकाले देशको शासन सञ्चालन यी नेताहरूले गरिरहेका छन् । यसका कारण कट्टरपन्थी समूहले आफूहरू सत्ता संरचनाबाट अलग पारिएको महसुस गरिरहेको छ । उनीहरू गालिबाफ र राष्ट्रपति पेजेशकियनमाथि सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
कट्टरपन्थी सांसद महमुद नबावियान र कमरान गजनफारीलगायतका नेताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएका छन् कि सरकारले सर्वोच्च नेता र संसदको भूमिका कमजोर पारेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई बढी अधिकार दिने प्रयास गरिरहेको छ । उनीहरूका अनुसार, यो इरानको सत्ता संरचनामा योजनाबद्ध राजनीतिक परिवर्तनको प्रयास हो ।
