। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा इन्जिनियरहरूको भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सडक, पुल, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, सिँचाइ र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राविधिक जनशक्तिको काँधमा रहेको बताए ।
उनले सरकारले गुणस्तरीय, सुरक्षित र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार जलविद्युत् उत्पादनको विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रशारण सञ्जालको सुदृढीकरण, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण र डिजिटल पूर्वाधारको विकास सरकारको रणनीतिक सोचका प्रतिफल हुन् ।
उनले परियोजनाहरूको सफलतालाई अब बजेट खर्चको तथ्याङ्कले मात्र नभई समयमै सम्पन्न भएको, लागत अनुशासन कायम गरिएको र नागरिकले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष लाभका आधारमा मापन गरिने नयाँ नीति अघि सारिएको जानकारी दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाउँदै उनले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा दक्ष इन्जिनियरहरूको योगदान निर्णायक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सडक, पुल, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, सूचना प्रविधिलगायत आधुनिक पूर्वाधारको विकाससँगै देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी इन्जिनियरहरूको काँधमा छ । हामी अहिले पूर्वाधार विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ । सरकारले गुणस्तरीय, दिगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषय म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।’
उनले थपे, ‘जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रशारण सञ्जाल सुदृढीकरण, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा जलवायु अनुकूल विकासका कार्यक्रमहरू यही सोचका प्रतिफल हुन् । सरकार निर्माणसँगै गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्ने नीतिमा प्रतिबद्ध छ । अब परियोजनाको सफलता केवल बजेट खर्चका आधारमा होइन, समयमै सम्पन्न हुने, लागत अनुशासन कायम गर्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने परिणामका आधारमा पनि मापन गरिनेछ ।’
पूर्वाधार विकासलाई भौतिक संरचनाका रूपमा मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
