। बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक आइतबार काठमाडौंमा जारी छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेका ६ जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामाबारे आवश्यक निर्णय गर्न बैठक बोलाइएको एमाले नेता जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए ।
थपलियाका अनुसार शनिबार नै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे औपचारिक जानकारी गराइएको थियो । सोही दिन मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशनसमेत दिइएको थियो । सार्वजनिक बिदा र अधिकांश मन्त्री हेटौँडाबाहिर रहेकाले उनीहरूले सोमबार मात्रै राजीनामा बुझाउने भएका हुन् ।
बागमती सरकारमा एमालेबाट कृषि, पशुपन्छी तथा वन वातावरण मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्री जयराम थापा, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्री किरण थापा तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले १ साउनदेखि लागू हुने गरी १४ मन्त्रालयमध्ये ६ वटा मन्त्रालय खारेज गरेका थिए । त्यसपछि खारेज भएका मन्त्रालयका एमाले मन्त्रीलाई गाभिएका मन्त्रालयमा विषयगत जिम्मेवारी दिइएको थियो । एउटै मन्त्रालयमा तीन–तीन जना मन्त्री राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । गत शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन–तीन जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए ।
एमालेका मन्त्रीहरूले ३२ असारमै मुख्यमन्त्री बानियाँलाई भेटेर सामूहिक राजीनामा बुझाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका थिए । पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार राजीनामापत्र बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगे पनि अन्तिम समयमा राजीनामा नबुझाई फर्किएका थिए ।
बागमती प्रदेशमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसका तर्फबाट दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा इन्द्रबहादुर बानियाँले २० साउन २०८२ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । यसअघि ९ साउन २०८१ देखि बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री थिए । कांग्रेस संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि लामाको स्थानमा बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्ष नपुग्दै बानियाँ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
