: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक लगाइएको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
'नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने,' निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै सबै कर्मचारीहरूलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउन विद्यमान कानुन बमोजिमको आचरण पालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
