: सरकारले जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज,सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले मालपोत,नापी,यातायात,श्रम,जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत बढी सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारी खटाउने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसका लागि भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।
बैठकले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू भएपछि विद्यमान सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।
कार्यदललाई हाल कायम रहेका सार्वजनिक बिदाको समीक्षा गरी आवश्यक सुझावसहित १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। दुईदिने साप्ताहिक बिदा कार्यान्वयनमा आएपछि समग्र सार्वजनिक बिदा प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएकाले कार्यदल गठन गरिएको सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ।
