। चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट आगामी फागुनसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आव २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रालयले मार्गदर्शन मार्फत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । खर्च नहुने विनियोजित बजेट आगामी चैत १५ सम्म मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रम स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट निकासा गर्ने छ ।
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए त्यस्तो रकम २०८३ चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।
२०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै आयोजना एउटै भई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा दोहोरो प्रविष्टि भएकोमा कुनै एउटामात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । साथै, दोहोरिएका अन्य कार्यक्रम रोक्का राखी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजनाका लागि बजेट रकमान्तर वा क्रियाकलाप संशोधन गर्न सकिने छ ।
यसरी संशोधन गर्दा कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर तथा अख्तियारी संशोधन गर्न पठाउनुपर्ने छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषय क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको हो, सोहीका लागिमात्र खर्च गर्नुपर्ने छ ।
कार्यान्वयन हुने अवधि, प्रक्रिया, खर्च अनुमान सहित कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगरसभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।
ससर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमको स्थानीय र प्रदेश तहले भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण २०८३ मंसिर १५ र चैत १५ तथा २०८४ असार १५ भित्र बुझाउनुपर्ने छ ।
त्यस्तै वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आव साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायता समावेश भएका ससर्त अनुदान कार्यक्रमका हकमा वित्तीय सम्झौता र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन सर्तका रूपमा रहनेछन् ।
उक्त सम्झौता तथा निर्देशिका बमोजिम व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा दातृ निकायबाट खर्चको शोधभर्ना प्राप्त नहुने भएकाले उक्त व्यवस्था अनिवार्य पालन गरी/गराइ शोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सम्झौता र निर्देशिकाको कागजात सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले उल्लेखित सहायता परिचालन गर्दा निर्धारित समयभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित शोधभर्ना माग गर्ने निकाय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी मार्गदर्शनमा विनियोजन ऐन २०८३ बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम आयोजना अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाइका रूपमा प्रचलित संघीय कानुनले तोके बमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने छ ।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई बजेट बार भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भए २०८३ साउन मसान्तभित्र बनाउनुपर्ने छ ।
त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ । यस्ता निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउँदा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने छ ।
विनियोजन ऐन २०८३ बमोजिम स्वीकृत वार्षिक आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अस्थायी दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा २०८३ साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ ।
खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने आयोजना वा कार्यक्रम भए मध्यमकालीन खर्च संरचना सीमाभित्र रही गर्नुपर्ने छ । तर, वैदेशिक सहायता आयोजनाका हकमा सहायता सम्झौता भएको रकम सीमाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।
वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाका लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च शीर्षकगत आधारमा रोक्का रहने छ । तर, पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भएका हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक स्रोततर्फको बजेट रकम निकासा गर्नुपूर्व उक्त स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गरेरमात्र निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ । चालु आव सुरु गर्न प्रस्ताव गरिएका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका हकमा वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएको सुनिश्चित गरेरमात्र खर्च गर्नुपर्छ ।
कुनै कारण भुक्तानी विधि फरक परे २०८३ साउन मसान्तभित्र परिमार्जन गर्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
शोधभर्ना निर्देशिका बमोजिम नियमित शोधभर्ना माग गर्नुपर्ने छ । आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले शोधभर्ना माग गरेको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना भएको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । निर्धारित समयभित्र शोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको निकासा रोक्का हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिम आकलन गरी वित्त जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने छ । साथै, ठूला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापन सबल बनाउँदै पूँजीगत खर्चमा सुधार प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
