मुख्य समाचार
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए

। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनाका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू सबै नेपाली जनता, राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

‘एउटा स्पष्ट सोच त आएको छ । एउटा सुशासन । यो हाम्रो एकदमै जिरो टोलरेन्स हैन यो इन्टेग्रिटी, जिरो टोलरेन्स टु करप्सनका मान्यतामा हामी कडा छौं’, उनले अघि भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी सबै मन्त्रीहरु यसमा वी आर हेल्ड एकाउन्टेबल बाइ नेपाली जनता, बाइ आवर पार्टी एण्ड बाइ आवर रेस्पेक्टिभ लिडरसिप एज वेल भन्ने कुरामा हामी एकदमै कडाका साथ अगाडि जानुपर्ने छ । पुराना विकृतिहरु विसंगतिहरुलाई छोड्दै जाने हो र सामर्थ्य अनुसार हामी फेरि कर्मचारीतन्त्रलाई इन्सेन्टिभाइज पनि गर्छौं भनेका छौं ।’

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अङ्गीकार गरेको बताए । राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।


अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकमा सुशासनको स्पष्ट सोच अघि सारिएको र यसमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता गरे । विगतका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई त्याग्दै कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र सामर्थ्यका आधारमा उनीहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत जानकारी दिए ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र शासकीय सुधारका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र नैतिकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकी सरकार कोतर्फबाट प्राप्त ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् । यस्तै सांसद शाहीले शवमाथि लगाउने भनिएको कर पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘मृत्युपछि शवमाथि ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन लगत्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको टोली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा सिधा फोन गरेर निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तयारी पोसाक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न आफू पूर्णरूपमा ...
। नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेका उक्त दिग्दर्शनले कानुन ...
। सरकारले निजी विद्यालय सञ्चाकहरूलाई छलफलमा बोलएको छ । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छलफलमा बोलाएका हुन् । ‘मन्त्रालयबाट ४ बजेका लागि छलफलमा बोलाइएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने । शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क नलिने निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम