। नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकले दरबन्दी कटौतीपछि फाजिलमा रहने कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरुको बैठकले विभिन्न २२ वटा निर्णयहरु गरेको हो । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता पहिलोपटक सचिवहरुको बैठक बसेको हो ।
बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेपछि स्वीकृत भएका दरबन्दीहरुमा कर्मचारीहरुको मिलान गर्ने र बढी हुने(फाजिल)मा रहने कर्मचारीहरुलाई अभाव भएका ठाँउमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सचिवहरुले मालपोत र नापीका सेवाहरुलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तर गर्ने कामलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेका छन् । त्यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्नेछ ।
सचिवहरुले जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयहरुको सेवालाई सहज, सरल र विचौलियामुक्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अब त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुले निवेदन र उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीलाई सघाउनुपर्नेछ ।
सचिवहरुले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने काममा उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाउदै सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीको काम समयमा सक्ने भनेका छन् । अबदेखि कर्मचारीहरु सरुवा भएर जादा आफूले गरेको कामको निरन्तरताका लागि संस्थाथगत स्मृति सम्बन्धी विवरण तयार गरेर हस्तान्तरण गरेर जानुपर्नेछ ।
