। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानुनी नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकमाथि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले बढ्दो प्रदूषणका कारण जलस्रोतहरू नष्ट हुँदै गएको भन्दै त्यसको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था जलस्रोत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले जल संरक्षणका लागि कानुन निर्माण सँगसँगै समानान्तर रुपमा जनचेतना समेत अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले उद्योग तथा स्थानीयले उत्पादन हुने सबै प्रकारको फोहोर नदीनालाहरूमा फाल्दा जल संरक्षण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको बताए ।
उनले मधेश प्रदेशको सिर्सिया नदी प्रदूषित हुँदा स्थानीयले पालेका गाईवस्तु मर्ने तथा कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको बताए ।
जल संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको बताए ।
उनले सरकारको नीतिअनुसार फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘पाइलट परियोजना’ कार्यन्वयनको तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । यदि उक्त परियोजना प्रभावकारी भए प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म उक्त परियोजना विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, ‘जलका कुरालाई अब नियमन गर्ने बेला पनि भयो । किनभने हामीले नदिनाला फोहोर गरेका छौँ । अनि पानी छैन भनेर पनि भनिरहेका छौँ । मधेशको शीरसिया नदीको अवस्था हेर्ने हो भने उद्योगहरूले त्यसलाई फोहोर बनाउँदा त्यहाँका नागरिकले पालेका गाईवस्तु मर्ने तथा कृषि खेती बिग्रिने भएको छ । अब त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय पनि हामीले यसमा समेटेका छौँ । ‘
उनले जल संरक्षणका लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको विकल्प नरहेको समेत बताए ।
उनले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
