। नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेका उक्त दिग्दर्शनले कानुन तर्जुमा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, एकरूप, स्पष्ट तथा गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानुनलाई संविधानसम्मत, समयानुकूल, कार्यान्वयनयोग्य तथा जनमुखी बनाउन समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, नेपाल कानून आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री पुष्कर सापकोटा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला भट्टराई लगायत मन्त्रालय, आयोग तथा विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको यो दिग्दर्शनले मन्त्रालयले अघि सारेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ अभियानलाई सफल बनाउन तथा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री कानून निर्माणलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण आधार दस्तावेजका रूपमा भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
