: कुनै समय थियो, मालपोत कार्यालयमा सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई ‘भाग्यमानी पोस्टिङ’ भनिन्थ्यो। कार्यालय प्रमुखदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म आफ्नो अनुकूलको मालपोत कार्यालय रोज्न राजनीतिक पहुँचदेखि प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गर्नेसम्मका प्रयास गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन्। मालपोतमा कार्यरत हुनु प्रतिष्ठा, अवसर र प्रभावसँग जोडिएर हेर्ने गरिन्थ्यो।
भूमि प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मालपोत कार्यालय कुनै बेला अत्यधिक आर्थिक चलखेल, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव र सेवाग्राहीको भिडका कारण सबैभन्दा ‘आकर्षक’ कार्यालयको रूपमा चिनिन्थ्यो।
तर, समय फेरिएको छ। अहिले अवस्था ठीक उल्टो बनेको छ। कुनै बेला कर्मचारी–कर्मचारीबीच नै तँछाडमछाड गर्दै प्रतिस्पर्धा गरी मालपोत कार्यालयमा जानु पाउनुपर्ने भन्नेहरू अहिले त्यहाँ जानै रुचाउँदैनन्। यसले मालपोत प्रशासनभित्र आएको परिवर्तन र त्यसका कारणबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। अहिले झापा जिल्लामा समेत यस्तै अवस्था देखिएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरस्थित तत्कालीन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय हाल भूमि प्रशासन कार्यालय डेढ महिनादेखि प्रमुखविहीन बनेको छ।
त्यति मात्र नभएर कार्यालयको संगठन संरचनाअनुसार यहाँ चार जना अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि हाल दुईजना मात्र कार्यरत छन्। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी रिक्त रहँदा प्रशासनिक तथा निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव परेको स्वयं कर्मचारीहरू बताउँछन्।
अझ रोचक पक्ष के छ भने, भूमि प्रशासन कार्यालयमा सामान्यतया अधिकृत स्तरका कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्ष कार्य अवधि पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि पछिल्ला डेढ वर्षमा कर्मचारीहरू उक्त अवधि पूरा नुहुँदै सरुवाका लागि पहल गरी अन्य कार्यालय जान थालेका छन्। भूमि प्रशासन कार्यालयमा रहेको कार्यालय प्रमुखहरूको नामावली सूचीअनुसार २०८१ कात्तिकदेखि २०८३ जेठ २५ गतेसम्म चार जना कार्यालय परिवर्तन भइसकेका छन्। राजेशप्रसाद पोखरेलले २०८१ कात्तिक ५ देखि २०८२ जेठ २७ गतेसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गरी सरुवा भएर गएका थिए।
पोखरेल आठ महिना लामो टिके पनि त्यसपछिको एक वर्षभित्र तीन जना कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन्। २०८२ असार १ गते टीकामणि नेउपाने कार्यालय प्रमुख आएका थिए। उनी असोज ३१ गते सरुवा लिएर गए। २०८२ कात्तिक १३ गते लेवन काश्यप अधिकारी आएका थिए। उनी पनि माघ १२ गते सरुवा लिएर गए। त्यसपछि विभागले सुवास श्रेष्ठलाई माघ १४ गते झापा पठाए। उनी पनि छोटो समय बस्दै २०८३ जेठ ११ गतेको पत्रअनुसार सरुवा लिएर मेचीनगर नगरपालिका गएका छन्।
भूमि प्रशासनमा अहिले दुईजना अधिकृतहरू युवराज कट्टेल र दिलबहादुर भुजेल कार्यरत छन्। सूचना अधिकारी तोकिएका कट्टेलले निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्, भने भुजेललाई गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएका छन्।
कार्यालय प्रमुख नुहुँदा भूमिसुधार, राजस्व बाँडफाँट र प्रशासनिक कामकाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको लेखा अधिकृत लक्ष्मी दाहालले बताए। अहिलेसम्म विभागले पठाउने कार्यालय प्रमुखको भने टुगो लागि नसकेको लेखा अधिकृत दाहालको भनाइ छ।
कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको भूमि प्रशासनमा दुई जना नायब सुब्बाले अधिकृतको जिम्मेवार पाएर रजिस्ट्रेसन पास गरिरहेका छन्। नायब सुब्बाहरू भानुभक्त भट्टराई र सुरेशकुमार सुवेदीले रजिस्ट्रेसन पास गर्ने अधिकार पाएका छन्।
प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रणालीमा आएको सुधार, अख्तियारसहितका निगरानी निकायको सक्रियता, प्रशासनिक कडाइ तथा पारदर्शिताको बढ्दो अभ्यासले भूमि प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीहरू आउन रुचाउनै छाडेको नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसन इकाइ समिति भद्रपुरका अध्यक्ष निरोज पोखरेलले बताए।
‘एकातिर जनताको गाली खानुपर्ने, अर्कोतिर सबै निकायको टार्गेट मालपोत भएपछि यहाँ हाकिम भएर कोही आउनै चाहँदैनन्,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘पहिला हाकिम भएर यहाँ आउन कर्मचारी कुर्थे, अहिले त्यो दिन गयो, त्यतिमात्र नभएर स्थानीय तहले पनि मालपोतसम्बन्धी काम गर्न थालेपछि लेखापढी व्यवसायीको रोजगारी पनि गुम्दैछ।’ यस कार्यालयमा एक वर्षभित्र तीन जना हाकिम आए। तर, कोही पनि टिकेनन्। ‘जसले गर्दा भूमिसुधार र मोही लगत कट्टासम्बन्धी कामकाज ठप्प छ,’ उनले भने। यस कार्यालयमा हरेक दिन सेवाग्राहीले सास्ती पाइरहेका छन्। प्रायः दिन जसो तीनदेखि चार घण्टासम्म अनलाइन सिस्टम डाउन हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको उनले बताए।
जग्गा रोक्का र फुकुवासम्बन्धी काम बैंक आफैंले अनलाइनमार्फत गर्न थाल्दा सेवाग्राहीले तीन दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। यस मालपोत कार्यालयमा समस्यै समस्या छ। यसको सुधार आवश्यक रहेको नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसन इकाइ समिति भद्रपुरका निवर्तमान अध्यक्ष लावण्यकुमार पोखरेलले बताए।
बदलिँदो प्रशासनिक संस्कृति, कडा निगरानी र प्रविधिमैत्री सेवा प्रणालीले सरकारी कार्यालयहरूको पुरानो छवि कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ भन्ने उदाहरणका रूपमा मालपोत कार्यालयलाई लिन थालिएको उनको भनाइ छ।
