एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति मार्फत नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भनेका छन्। यो टिप्पणीलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?
कुनै पनि संस्थाहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुपर्छ। अनुमानका आधारमा कुनै संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकाल्दा त्यस्ता विज्ञप्तिको अर्थ हुँदैन। विज्ञप्ति मार्फत जे आरोप लगाइएको छ, त्यो गम्भीर छ। कसले त्यस खालका अवाञ्छित गतिविधि गरेको हो भनेर पुष्टि गरेमा त्यसपछिको कामकारबाही सरकारले अघि बढाउँछ। अहिले जे आरोप लगाइएको छ, त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन।
विज्ञप्ति निकाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जवाफ दिने योजना वा तयारी सरकारले गरेको छ ?
यो विज्ञप्ति किन निकालियो भन्ने बारेमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारलाई थाहा दिइनुपर्छ। सरकारले थाहा पाउनुपर्छ। त्यत्तिकै अनुमानका भरमा सरकारलाई आरोप लगाउने, भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य राम्रो होइन। यसका बारेमा विज्ञप्ति निकाल्ने संस्थाहरूले सरकारलाई थाहा दिनुपर्छ। त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा सरसल्लाह गर्न बाँकी छ। हामी पनि सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ।
तीनजना बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्ने दाबी छ नि ?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्छन्। तीनवटै अंगको आ–आफ्नो सीमा छ। चेक एन्ड ब्यालेन्सअनुसार नै यी संस्था सञ्चालन हुने हुन्। कसैलाई दबाब सिर्जना गर्ने भन्ने होइन। आ–आफ्नो सीमामा रहेर मर्यादापूर्वक चल्ने हो। यस खालका भ्रम कसले किन फैलाउन खोजेको छ, मैले बुझ्न सकेकी छैन।
उसो भए नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा छैन त ?
सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका खम्बा हुन्। न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नेपाली जनताका पनि आफ्नै धारणा छन्। न्यायालयमा मुद्दाको चाप छ। सुधारात्मक योजना पनि बनेका छन्। सुधारात्मक गतिविधि पनि भइरहेका छन्। आजको दिनसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र भएर काम गरिरहेको छ, कुनै जोखिममा छैन। यस कुरामा म स्पष्ट छु।
