— अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आवेदन दिने नेपाली विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत हुने दर अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुुुसार नेपालबाट यहाँका शैक्षिक संस्थामा आवेदन दिएकामध्ये करिब ६४ प्रतिशत विद्यार्थीको भिसा आवेदन अस्वीकृत भएको हो ।
पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियन सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनमा आउने विद्यार्थीको छनोट प्रक्रियामा अझ कडाइ गरेपछि भिसा अस्वीकृत हुने क्रम अत्यधिक वृद्धि भएको हो ।
अस्ट्रेलियाले विद्यार्थीको राम्रो छनोटका लागि देशलाई अलग-अलग वर्गीकरण गरी भिसा आवेदन लिने गरेको छ । ‘इभिडेन्स लेभल’ का आधारमा गरिने छनोट प्रक्रियामा नेपाल पछिल्लो समय सबैभन्दा तल्लो 'लेभल ३' मा रहेको यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाको भनाइ छ । यसअघि नेपाल दोस्रो नम्बरमा थियो । केही महिनाअघि गरिएको पुनरावलोकनबाट तेस्रो नम्बरमा झरेको हो ।
नेपालबाट सबैभन्दा धेरै भिसा अस्वीकृत हुने अध्ययनको क्षेत्र व्यावसायिक शिक्षा परेको छ । खर्च कम लाग्ने र छोटो अवधि हुने भोकेसनल (भेट) कोर्समा त झन्डै ९० प्रतिशत विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत भएको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने ५ सय ४९ जनाले भिसा आवेदन दिएकामध्ये यसमा ५६ जनाले मात्र भिसा पाएका छन् ।
अस्ट्रेलियामा अहिले करिब ६० हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये ५६ हजार यसअघि नै भिसा पाएका पुराना विद्यार्थी हुन् भने करिब ४ हजार मात्र नयाँ भिसा पाएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी हुन् ।
यहाँस्थित गृह मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनका लागि आवेदन दिने नेपालीको संख्यामा समेत कमी आएको छ । गत जनवरीदेखि मेसम्मको तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षाका लागि अफसोर (नेपालबाट) अध्ययन लागि आवेदन दिएका ७ हजार ५ सय विद्यार्थीमध्ये जम्मा २ हजार ७ सयले मात्र भिसा पाएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ८ हजार २८ जनाले आवेदन दिएकामा ७ हजार १ सय ६७ जनाले भिसा पाएका थिए ।
एकातिर भिसा लाग्ने टुंगो नभएको र अर्कातिर भिसा शुल्कसमेत महँगिँदै गएपछि आवेदन दिनेको संख्या घटेको हो । अहिले विद्यार्थीले अध्ययनका लागि आवेदन दिँदा शुल्क मात्रै २ हजार ५ सय अस्ट्रेलियन डलर (करिब २ लाख ६० हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ र भिसा आवेदन अस्वीकृत भएमा उक्त रकम फिर्ता आउने सम्भावना रहँदैन ।
कोभिडपछि सरकारले धेरै संख्यामा विद्यार्थी भित्र्याएको थियो । तर विद्यार्थीले निर्धारित कोर्स पूरा गर्नुको साटो विषय परिवर्तन गरेर लामो समयसम्म विद्यार्थी भिसामा रहने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार अझ बढी गम्भीर बनेको सिड्नीस्थित कानुन व्यवसायी सञ्जीव पाण्डे बताउँछन् । 'रोजगार र घरभाडा नपाउने समस्या बढेपछि यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेको हुन सक्छ,' उनले भने ।
सरकारको कडाइ र विद्यार्थी भिसा अस्वीकृत हुने क्रम बढेपछि लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवसायको माध्यम बनाउँदै आएकाहरू चिन्तामा छन् । कतिपय त बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस डेपलपमेन्ट म्यानेजर खगेन्द्र सत्याल भिसा आवेदन अस्वीकृत हुने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आउने क्रम घटेपछि कन्सल्टेन्सी र साना शैक्षिक संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रुपमा आएपछि उसले अस्ट्रेलियालाई कस्तो सकारात्मक योगदान दिन सक्छ र दीर्घकालीन रुपमा अस्ट्रेलियाले के पाउन सक्छ, त्यो हेरेर मात्र भिसा दिइन्छ,' उनले भने, 'नेपालबाट आवेदन दिने विद्यार्थीले पनि यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।'
राजनीतिक दलको नीतिका कारण पनि अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समयमा अध्यागमन क्षेत्रमा कडाइ गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा आप्रवासीप्रति अनुदार नीति लिएकी नेतृ पउलिन ह्यान्सनको लोकप्रियता बढ्दै गएका कारण समेत सरकार दबाबमा रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । अस्ट्रेलियामा केही समययता को बढी आप्रवास विरोधी देखिने लहर चलिरहेको सन्दर्भले समेत विद्यार्थी भिसा प्रक्रियामा असर गरेको जानकार बताउँछन् ।
कानुन व्यवसायी पाण्डेका अनुसार यहाँ आइसकेपछि भोग्नुपर्ने भिसाको अनिश्चिततासमेत अर्काे समस्याका रुपमा देखापरेको छ । विद्यार्थी भिसा सकिएपछि अर्काे विद्यार्थी भिसाको आवेदन अस्वीकृत हुने, पोस्ट-स्टडी भिसामा गइसकेपछि पुन: विद्यार्थी भिसा नपाइने, विवाह गरेपछि आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमती ल्याउन गाह्रो हुने लगायतका कठिनाइ बढेको देखिन्छ । अहिले स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र (पीआर) पाउन समेत पहिलेको जस्तो सहज छैन ।
अहिले पनि अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्याको सूचीमा नेपाल तेस्रो नम्बरमा छ । कुल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्याको ९ प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीले ओगटेको सरकारी तथ्यांक छ ।
