। संसदीय समितिमा निजी मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनुपर्ने ऐन कार्यान्वयनबारे छलफल हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दैछ । सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्ने बैठकमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको अवस्था’बारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीका साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई बोलाइएको छ ।
चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमश: गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहनेछन् भन्ने स्पष्ट र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनको विषय उठाएर डा. तोसिमा कार्कीले समितिमा निवेदन नै दिएकी छन् । उनले संसदी य समितिमा यस सम्बन्धमा पत्र नै दिएकी छन् ।
‘ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति (२०७५ फागुन १०) अनुसार अब २०८५ फागुन १० गतेभित्र नेपालका सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गैर-नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ’ उनको पत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्ने उद्देश्यले संघीय संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा बनाएको हो । यो ऐन बनेर लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको विषयमा सरकारको ध्यान नगएको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला संसदीय समितिले छलफल गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४७ ले निजी मेडिकल तथा डेन्टल शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ऐन लागू भएको दश वर्षभित्र सबै निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो कानुनी संरचना परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थात् २०८५ फागुन १० गतेभित्र सबै निजी मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, समयसीमा पूरा हुन दुई वर्ष सात महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले रूपान्तरणको कार्यविधि, मापदण्ड वा कार्ययोजना तयार गरेको छैन ।
यही विषयलाई लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल गर्न लागेको हो ।
उनले सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनताप्रति प्रश्न उठाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई तत्काल समितिमा बोलाएर स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार समितिले बैठक राखेको हो ।
यस्तो ऐन बन्नुको पछाडि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको निरन्तरको अनसन र दबाब थियो । उनी चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको व्यापारीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, महँगो शुल्क, सीमित पहुँच र गुणस्तरहीन शिक्षाविरुद्ध पटक–पटक आमरण अनशन बसेका थिए ।
त्यसपछि तत्कालीन सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही आन्दोलनको दबाबपछि संसद्ले २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरेको थियो । ऐनको उद्देश्य चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने, सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखी व्यवसायभन्दा सेवामुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने थियो ।
यही उदेश्यअनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई पनि गैरनाफामूलक संस्थामा बदल्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको हो । तर, सरकार हालसम्म कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले निजी मेडिकल कलेज कसरी गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि नै तयार पारेको छैन । कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका संस्थालाई गुठी, ट्रस्ट वा अन्य गैरनाफामूलक संरचनामा कसरी लैजाने भन्ने कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अस्पष्ट छ ।
यही अवस्था केलाएर वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी फेरि सत्याग्रहमा बसेका छन् । यही कानुन कार्यान्वयनको मागसहित डा. केसी यही साउन ७ गतेदेखि सत्याग्रह सुरू गरेका हुन् । उनको मुख्य माग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ ।
