मुख्य समाचार
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा

। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको झन्डै एक महिना बित्दै लाग्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

नेपाल आयल निगमले गत असार १७ गते मध्यरातिदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो । तर, बागमती प्रदेश सरकार मातहत उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म पनि भाडा समायोजन गरेको छैन ।

अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा घटे पनि प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधन र काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छैन ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले सङ्घीय सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरेको गुनासो गरे ।


‘हामीले पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई वैज्ञानिक ढङ्गले भाडा समायोजन हुनपर्ने माग राख्दै आइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘बागमती प्रदेशसहित अन्य प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दासमेत भाडा समायोजन गर्नमा चासो देखाएका छैनन् । एकातर्फ सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमा यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले जस्तै प्रदेशले पनि तत्कालै भाडा समायोजन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’

अध्यक्ष सिटौलाले कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले प्रदेशस्तरीय भाडा समायोजन गर्न खासै चासो नदिने दाबी गरे ।

बागमती प्रदेश सरकार मातहत उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्नका लागि केही समय लागेको बताए ।

‘सङ्घीय सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्ने गर्छ । तर प्रदेशको भाडा समायोजन प्रक्रिया केही लामो भएकाले पनि केही समय लागे जस्तो भएको हो । अबको केही दिनभित्रै भाडा समायोजन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँले भन्नुभयो, “बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउनेछौं ।’

यद्यपि यातायात व्यवस्था विभागले भने अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन भने गत असार १८ गते गरेको थियो । त्यो बेला विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर दुई प्रतिशतले घटाएको थियो ।

विभागले पछिल्लो पटक भाडादर समायोजन गर्दा भएको डिजेलको औसत मूल्य प्रति लिटर रु. २३५.८३ पैसा रहेको थियो भने गत असार १७ गतेदेखि भने रु १९३.८३ पैसा कायम भएकाले स्वचालित प्रणाली अनुसार नयाँ भाडा समायोजन गरिएको जनाएको छ । –रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्तामा संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । साथै, संघीय संसद्का समसामयिक विषय, संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, विधायन प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । संघीय संसद्को दुई साता लामो बैठक स्थगित भएको थियो ...
। पुरानो तामा वा धार्मिक आकृति भएको सिक्का देखाएर अस्वाभाविक मूल्यमा बिक्री हुने प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने गिरोह झापामा सक्रिय भएका छन् । ठगी धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले यसै साता तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा दुई भारतीय नगरिक र एक नेपाली रहेका छन् । भारतको किसनगन्ज घर भएका ३१ वर्षीय ...
। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत तीन निकायको पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बृहत जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन र गुम्बा विकास समितिको पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका प्रतिष्ठान, समिति, संस्थान लगायत निकाय पुनर्संरचना, खारेजी एवं स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भई यी ...
। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–३ शान्तिटोलमा सेफ्टी ट्यांकीभित्र फसेर तीन जना मजदुरको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार, बुधबार बिहान ९ बजेको समयमा दया प्रसाद थारुको घरको आँगनमा बनाउँदै गरेको सेफ्टी ट्यांकीमा तीन जना मजदुर फसेका थिए । लगत्तै खटिएको टोलीले सेफ्टी ट्यांकी फुटाएर हेर्ने क्रममा तीन जना नै मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत ...
। निर्वाचनमा भाग नलिने दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको प्रस्तावको संसदीय सुनुवाइ समितिमै विरोध भएको छ । ‘निष्क्रिय रहेका पार्टीको दल दर्ता खारेज किन नगर्ने भन्ने कुरा आयो । यो संविधानसँग सम्बन्धित छ,’ कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘लोकतन्त्र र यसको मूल्य मान्यतासँग सम्झौता हुदैन ।’ केसी अगाडि बोलेका प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कार्कीले ...