। निर्वाचनमा भाग नलिने दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको प्रस्तावको संसदीय सुनुवाइ समितिमै विरोध भएको छ ।
‘निष्क्रिय रहेका पार्टीको दल दर्ता खारेज किन नगर्ने भन्ने कुरा आयो । यो संविधानसँग सम्बन्धित छ,’ कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘लोकतन्त्र र यसको मूल्य मान्यतासँग सम्झौता हुदैन ।’
केसी अगाडि बोलेका प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कार्कीले निर्वाचनमा भाग नलिने दललाई सधैं पालिराख्न नसकिने बताएका थिए ।
दल दर्तामा सरलीकृत गर्ने भन्दै उनले भनेका थिए, ‘निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई सधै पालिराख्ने भन्ने हुदैन ।’ दल दर्ता गरेपछि यतिकै रहने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।
तर यो कुरा नेपालको संविधान, राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै कांग्रेस सांसद केसीले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कार्कीको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
निर्वाचनमा भाग नलिने दलको दर्ता खारेज गर्ने विषयमा सुनुवाइ समिति सदस्य प्रेम दंगालले पनि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कार्कीको ध्यानाकर्षण गरे ।
‘दल दर्ता अनेक प्रयोजनमा हुन्छ । चुनाव नलड्ने तर जनताको वाचमा जाने मात्रै पनि हुन सक्छ,’ सांसद दंगालले भने, ‘विवरण माग गर्दा नदिने, निर्वाचन आयोग नजानेको कुरा हो भने एउटा कुरा हो । नत्र निर्वाचनमा भाग नलिएकै कारण दल दर्ता खारेज गर्ने कुरामा ख्याल गर्नुहोस् ।’
तर कार्कीले यो विषय लिखित कार्ययोजनामा समेत राखेका छन्।
‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’
राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा छ ।
कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।
‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ ।
साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगबाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्ने उनको योजना छ ।
राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।
