। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सात हजारभन्दा बढी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
सतर्कता केन्द्रले १३ चैत २०८२ देखि अहिलेसम्म अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका सात हजार ६४ जना कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
सतर्कता केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले कार्यालयहरूको अनुगमनका क्रममा ती कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार केन्द्रले १३ चैतदेखि अहिलेसम्म ८२५ कार्यालयहरूको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने छ हजार ५३० र तोकिएको पोसाक नलगाउने ५३४ कर्मचारीमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको सूचना आधिकारी खतिवडाले बताइन् ।
केन्द्रले अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने, तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरेर जानकारी दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिने गर्दछ ।
सूचना अधिकारी खतिवडाका अनुसार कारबाही सिफारिसमा परेका कर्मचारीबारे कतिपय कार्यालयहरूले कारबाही गरेर सतर्कता केन्द्रमा जानकारी उपलब्ध गराइसकेको र कतिपय कार्यालयबाट जानकारी आउने क्रममा रहेको बताइन् ।
सतर्कता केन्द्रले कर्मचारीहरूको अनुगमनका लागि शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा गरी दुई जना कर्मचारीलाई खटाउँदै आएको छ ।
उनीहरूले अनुगमनका क्रममा ई–हाजिरी नभएका कार्यालयहरूलाई ई–हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ई–हाजिरी नभएका सरकारी कार्यालयहरूको संख्या शून्य छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न २७ साउन २०५९ मा सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरेको थियो ।
केन्द्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्य गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (संशोधन सहित) को दफा ३८ मा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन गर्ने, सतर्क गराउने, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषणको काम गर्दै आएको छ ।
यस्तै केन्द्रले राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति र आयको अनुगमन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुझाव, निर्देशन र कारबाहीका लागि सिफारिस, प्राविधिक परीक्षण, उजुरी व्यवस्थापन, नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने कार्य गर्दै आएको छ ।
