मुख्य समाचार
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी

— सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापासमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले सबै स्वास्थ्य संस्थाका लागि स्वास्थ्य परीक्षण खुला गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध व्यवसायीले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले जनाए । सर्वोच्चको यो आदेशले अर्को निर्णय नआएसम्म उक्त निर्णय रोकिएको खतिवडाको भनाइ छ ।

‘१३ जेठको निर्णय तथा ३२ असारको पत्रसमेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, साथै निवेदकहरूको युजर र पासवर्डसमेतका निवेदकको उल्लिखित सेवा सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू/नगराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै साबिककै व्यवस्थाअनुसार सेवा निरन्तर गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । निवेदक क्लिनिकहरूले बागमती प्रदेशको ‘सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम छनोट भई सम्झौता गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा दिँदै आएका थिए ।

तर संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत १३ जेठ र १३ असारमा पत्र लेख्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने र सबै क्लिनिकका लागि सेवा खुला गर्ने आशयको निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयले पहिलेदेखि सम्झौता गरेर लगानी गरेका क्लिनिकको व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने र उनीहरूको ‘युजर र पासवर्ड’ समेत बन्द गरिने अवस्था आएपछि क्लिनिक सञ्चालक अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा निवेदकहरूले प्रदेश कानुन र निर्देशिकाबमोजिम सम्झौता गरी सेवा दिइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी भएको मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको धारा १७ (२) (छ) ले दिएको ‘पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने’ मौलिक हकमा आघात पुग्ने ठहर गरेको छ ।

यो आदेशसँगै हाललाई ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका सूचीकृत क्लिनिकको सेवा यथावत् रहने निश्चित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले विधेयक तर्जुमामा बाह्य परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) को भूमिकालाई निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगमार्फत कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनको तर्जुमा विस्तृत अध्ययन तथा ...
— सुनसरीका १० स्थानीय तहमा आज पनि दिनभर कर्फ्यु आदेश कायम रहने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबार राति ९ बजेदेखि जारी गरेको कर्फ्यु आदेश आज दिनभर लागू रहने जनाएको छ। सुरक्षाको अवस्था क्रमशः सहज बन्दै गए पनि मृतकका परिवारसँग सहमति हुन नसकेका कारण कर्फ्युलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार आज दिउँसो ४ बजे जिल्ला ...
— सडक पूर्वाधार विकासले गति लिइरहँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च बन्दै गएको छ । पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ सय ५४ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा १ सय १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पश्चिम नवलपरासीमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ६ सय ३६ वटा सवारी दुर्घटनामा परेर ४७ जनाको मृत्यु भएको ...
। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्तामा संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । साथै, संघीय संसद्का समसामयिक विषय, संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, विधायन प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । संघीय संसद्को दुई साता लामो बैठक स्थगित भएको थियो ...
। सरकारले सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गर्न थप ३ महिना समय पाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललाई पीडितले आगामी ३ महिनामा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न भनेका हुन् । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई मात्र ध्यान दिएको र त्यसमा पनि साना बचतकर्तालाई मात्र बचत फिर्ता गरी विभेद गरेको भन्दै सोमबार र मंगलबार ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम