। सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरु एकमुष्ट रूपमा पेस गर्न(लगाउमा राख्न) आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दुईवटा फरक रिट निवेदनहरू एकसाथ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले आयोगका पदाधिकारीहरूले आदेश कार्यान्वयन नगरेको भनी पेस भएको निवेदनलाई पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो ।
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग विरुद्धको रिट निवेदनको म्याद गत बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाइएको थियो ।
अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समय पाउँछ । सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका दुई फरक आदेशका कारण सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम दुई सातादेखि रोकिएको छ ।
