। काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि पोलमा गुजुल्टिएर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र केबुलका तार व्यवस्थापनका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले अन्तिम पटकका लागि थप १५ दिनको समय मागेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा आइस्पानले काम सम्पन्न गर्न थप समय आवश्यक रहेको जानकारी दिएको हो । बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आइस्पान तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको प्रगति, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत समीक्षा गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले काममा देखिएका वास्तविक समस्या सरकारले सुन्ने र समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै अब परिणाममुखी भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।
‘तार व्यवस्थापन गर्ने कामलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्छ । यसमा तपाईहरू स्पष्ट हुनुहोस्,’ आइस्पानसँग सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले भने, ‘काम गर्दै जाँदा केही दिन ढिला हुन सक्छ, तर अब अनिश्चित रूपमा समय लम्ब्याउन सकिँदैन ।’ अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनमा के–कस्ता समस्या देखिएका छन् र ती समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्न सक्छ भन्नेबारे समयमै जानकारी गराउन पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आग्रह गरे ।
बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सेवा प्रदायकहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक दायित्व भएको स्पष्ट पारे । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार नीतिगत र कानुनी सुधारमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै एउटै पूर्वाधार विभिन्न सेवा प्रदायकले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्न निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुनु भनेको आइस्पानको असफलता हो । दोस्रो असफलता नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । यी दुवैले काम गर्न नसकेको जिम्मेवारी अन्ततः मन्त्रालयले पनि लिनुपर्छ । त्यसैले विगतबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुहोला ।’ उनले काम गर्ने क्रममा आउने समस्या समाधानमा सरकार पछि नहट्ने तर काम नै नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
‘आइस्पानले फेरि १५ दिनको समय मागेको छ । तर यसअघि तपाईँहरूले नै साउन १५ गतेभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । अब मागिएको समयमा पनि काम सकिन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार चाहिन्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास खड्काले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा निर्धारण गरिएका छ वटा रुटमध्ये हालसम्म करिब ५८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासँगै देशका अन्य स्थानमा पनि तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना आवश्यक रहेको आइस्पानको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् लाइन भूमिगत गर्दा इन्टरनेट तथा केबुल सेवाका तार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नबनेको विषय पनि आइस्पानले छलफलमा उठाएको छ । कलङ्की–थानकोट, चाबहिल–बौद्धलगायत क्षेत्रमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सेवा प्रदायक आफैले भूमिगत इन्टरनेट तार विस्तार गरिरहेको जानकारी दिँदै आइस्पानले अहिले जनशक्ति थप्ने तयारी भइरहेको बताएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आवश्यक जनशक्ति फिल्डमा नखटिने, प्रहरीले कामदारलाई रोक्ने, ट्राफिक प्रहरीले भर्याङ हटाइदिने, दक्ष कामदारको अभाव रहनेजस्ता समस्या रहेको पनि आइस्पानको गुनासो थियो । अब कामलाई छरिएर धेरै स्थानमा अघि बढाउनु भन्दा उपलब्ध जनशक्तिलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइने पनि आइस्पानले जनाएको छ ।
गत असार ३१ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकमा आइस्पानले पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका छ वटा क्षेत्रमा साउन १५ गतेभित्र अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
सोही बैठकबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्वदायी तथा नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य राख्ने, सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय गर्ने तथा प्रगतिको निरन्तर समीक्षा गर्दै नागरिकले छिटो परिणाम अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ वटा रुटमा तार व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
