— विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत रहेका लघुवित्त पीडितहरू र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबीच शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरूद्धको संघर्ष समितिबीच सम्झौता भएको हो । सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर जारी रहेका आन्दोलन र अनसनका सबै कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ मा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको योजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ । ‘समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन एवं कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने,’ बुँदा २ मा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूका लागि सञ्चालन मार्गनिर्देशन, २०७९ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण असुलीका नाममा ऋणीहरूलाई दिने यातना, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्य रोक्न गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयको माग गर्दै गत मंगलबारदेखि सयभन्दा बढी पीडित काठमाडौंको माइतीघरमा संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा तीन दर्जनभन्दा बढी आमरण अनसन बसेका थिए भने बाँकीले ओढ्ने ओच्छ्याउने र खाद्यन्नसहित माइतीघरमै संघर्ष जारी राखेका थिए ।
उनीहरूले बुझाएको १४ बुँदे मागमध्ये ५ वटा बुँदामा सहमति भएको हो । वार्ता दुई दिनसम्म चलेको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए । समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल थिए भने वार्ता समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य थिए ।
