— भारतमा निर्यात हुने माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति सकिएको एक महिना बित्दा पनि नवीकरण हुन सकेको छैन । माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ३८.८० मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न स्वीकृती पाएको थियो । उक्त आयोजनाको स्वीकृती ३१ जुन मै सकिए पनि अहिलेसम्म नविकरण हुन सकेको छैन ।
सेती नदीको २४.२५ र माथिल्लो तादी खोलाको १०.७० मेगावाट बिजुली निर्यातअनुमति गत शुक्रबार सकिएको छ । भारतमा बिजुली निर्यात वा आयात गर्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)ले दिने आवश्यक स्वीकृति नै 'डिजिक्नेटेड अथोरिटी–डीए’ हो । उक्त स्वीकृति प्राप्त वा नवीकरण भएपछि मात्र नेपालले बिजुली निर्यात गर्न पाउँछ ।
तीनवटै आयोजनाको स्वीकृतिका लागि पठाइए पनि आइनसकेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले समय सकिनुअगावै तीनवटै आयोजनाको अप्रुभलका लागि पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वीकृतिको प्रक्रियामै छ । अहिलेसम्म आइसकेको छैन । कहिले ढिला कहिले छिटो आउँछ ।’
नेपालले वर्षायाममा आन्तरिक खपतपछि बाँकी हुने बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै आएको छ । हिउँदयाममा भने आन्तरिक माग धान्न भारतबाटै बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ । भारतमा बिजुली निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरुको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ भने आयात गर्न समेत भारतले समय बढाउनुपर्छ । बिजुली किन्न र बेच्न भारतकै नीतिमा निर्भर रहनुपर्नेछ ।
अहिलेसम्म वर्षायाममा बिजुली निर्यात गर्न ३७ आयोजनाले अनुमति पाइसकेको छ । यसमध्ये दुई आयोजनाको बिजुली बंगलादेशमा समेत निर्यात हुँदै आएको छ । स्वीकृति अनुमति पाएको हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड मार्केट (डीएम)तथा रियल टाइम मार्केट (आरटीएम)मा प्रतिश्पर्धी दरमा र द्धिपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले भोलिका लागि एक दिनअघि नै भारतको आइएक्समार्फत विद्युत् किन्ने वा बेच्ने व्यवस्था हो । वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् बेच्न र हिउँदयाममा अपुग हुने विद्युत् किन्न यो प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । रियल टाइम मार्केटमा नेपालले करिब एक घण्टाअघि सूचना दिएर भारतको विद्युत् बजारमा तत्काल विद्युत् किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था हो । अचानक बढी विद्युत् उत्पादन भए बेच्न र विद्युत् अभाव भए तुरुन्तै किन्न यो प्रणाली उपयोगी हुन्छ । भारतको प्रसारणलाइनको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।
नेपालले अहिले भारत र बंगलादेशमा १२ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न स्वीकृति पाए पनि औषत एक हजार मेगावाट मात्र बिक्री गरिरहेको छ । ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, १३२ केभीको टनकपुर महेन्द्रनगर, कटैया–कुशवाह, रक्सौल परवानीपुर, गण्डक–रामनगर, मनैहिया–सम्पतिया प्रसारणलाइनबाट भारतसँग बिजुली खरिदबिक्री गर्दै आएको छ ।
भारतको सीईएबाट डीए अप्रुभल नपाउँदा बंगलादेशमा समेत थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात हुन नसकेको हो । १ मंसिर २०८२ मा ढाकामा भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) बैठकले हालको ४० मेगावाट सम्झौताअनुसार थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी पनि भएको थियो । तर भारतले प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव देखाउँदै थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न नसकिने बताएको हो । गत असारमा भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिमा समेत २० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न स्वीकृति दिनका लागि नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो ।
बिजुली निर्यात गर्न पूर्वाधार क्षमता र वर्षायाममा उत्पादन समेत सरप्लस हुन थालेको छ । अहिले चार सय केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट एक हजार मेगावाट र अन्य १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट पनि बिजुली आयात–निर्यात हुँदै आएको छ । भारतले बिजुली निर्यातका लागि आयोजनामा चिनियाँ लगानी, ठेकेदार कम्पनीलगायतलाई हेरेर अघोषित रूपमा स्वीकृति दिएको छैन । भारतले बिजुली निर्यात गर्ने आयोजनाको स्वीकृति दिन ढिलाई गरिरहकाले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
भारतले चिनियाँ संलग्नता भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्नसमेत ती आयोजनाको स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारतले चिनियाँ कम्पनीले अन्तर्राष्टि्रय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का पाएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत नेपाललाई निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको छैन । यसको उदाहरण ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना हो ।
उक्त आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनका काम भारतीय कम्पनीले पाएको भए तापनि सिभिलको काम चिनियाँ कम्पनीले गरेका कारण हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन । जबकि नेपालले हरेक नेपाल–भारतमा ऊर्जा संयन्त्रका बैठकमा स्वीकृति दिन माग गर्दै आएको छ ।
भारतसँग स्थल सीमा जोडिएका तर विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सम्झौता नभएका तेस्रो देशको लगानी भएका आयोजनाबाट हुने विद्युत् व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर व्यवहारमा भारतले चिनियाँ लगानी भएका मात्र नभई चिनियाँ ठेकेदार वा चिनियाँ उपकरण प्रयोग भएका आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृतिमा समेत अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । त्यसकारण निर्यात बढाउनका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
२०७८ देखि बिजुली निर्यात थालेको नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न थालेको छ । त्यसअघिका वर्षमा आयात मात्र गर्दै आएको नेपालले अहिले विद्युत् व्यापारमा नाफा बढाउँदै लगेको छ । २०८२/८३ मा भारत र बंगलादेशमा गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रूपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ भने भारतबाट नेपालले सुक्खायाममा १० अर्ब २२ करोड ७४ लाख रूपैयाँको आयात गरेको छ । एकै बर्षमा बिजुली व्यापारमा १९ अर्ब ९ करोड ७२ लाख रूपैयाँ नाफा भएको छ ।
