। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुझाएको छ ।
नक्कली कागजातका आधारमा तिब्बती शरणार्थीलाई जर्मन पठाउन खोजेको आरोपमा मुद्दा चलाएको एक सातापछि सीआईबीले भट्टराईलाई पक्राउ गरेको हो ।
अदालतमा पेस भएपछि भट्टराईको बयान हुनेछ, त्यसपछि अदालतले थुनछेक आदेश गर्नेछ ।
१७ वर्षअघिको घटना
प्रहरीको सीआईबीले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्र अनुसार, २०६५ सालदेखि २०६६ सालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत रहँदा भट्टराईले पाँच सय थान ट्राभल डकुमेन्ट बुझेका थिए । आफूले बुझेका ट्राभल डकुमेन्ट वास्तविक व्यक्तिहरूलाई जारी गर्नुपर्नेमा तीनजना तिब्बतीहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर जर्मन पठाउन खोजेको भेटिएको थियो ।
काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले २८ असार, २०६८ मा सीआईबीमा पत्र पठाएर पाँच जना शंकास्पद व्यक्तिहरूका बारेमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो । दूतावासले तेन्जिङ नाम्ग्याल चुंगोत्साङ, तेन्जिङ तेन्दर चुङसुङ लगायत पाँच जनाको नाममा सन २००९ मा ट्राभल डकुमेन्ट बनेको र त्यो फर्जी भएको हुनसक्ने दूतावासको पत्र थियो । तिनै फर्जी कागजातका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
२०६५ सालमा राहदानी शाखाको अभिलेख गर्ने कर्मचारी बच्चुराम केसीले गरेको बयान अनुसार, त्यतिबेला शाखा अधिकृतहरू रामप्रसाद सुवेदी राहदानी शाखामा काम गर्थे । उनीहरूले पासपोर्ट र ट्राभल डकुमेन्टमा तोक लगाउने र हस्ताक्षरमार्फत प्रमाणीकरणको काम गर्थे ।
कागजात सबै आफूले तयार गरे पनि त्यसमा शाखा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको भनी उनले बयान गरेका थिए । सहसचिव भइसकेका सुवेदी हाल जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत छन् ।
त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गरेका र पछि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव भट्टराई २०८१ सालमा सहसचिव भएका थिए । उनी हाल मन्त्रालयको श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा प्रमुख थिए ।
त्यतिबेला उनले इजिप्टको राजधानी कायरोस्थित नेपाली दूतावासमा पठाउने क्रममा केही यात्रा अनुमतीपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) खपत भएको देखाएका थिए । तर सोधखोज हुँदा उनले त्यहा ट्राभल डकुमेन्टहरू नपठाएको विवरण खुल्यो ।
तिनै डकुमेन्टहरू तिब्बती शरणार्थीको नाममा दुरुपयोग भएको सीआईबीको दाबी हो । बयानका क्रममा उनले यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारीमा आफू र अर्का शाखा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदी रहेको स्वीकारेका छन् । तर घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मेरो दस्तखत कसैले गलत अभ्यास गरेर दुरुपयोग गरेको हुनुपर्छ ।’
त्यतिबेला भारतबाट नेपाल आएका केही तिब्बती मूलका व्यक्तिहरूलाई गलत ढंगबाट यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो । ती व्यक्तिहरू तिब्बली शरणार्थीको आवरणमा पारिवारिक मिलनको निहुँमा जर्मन जान लागेका थिए, पछि भने जर्मन सरकारले केरकार गर्ने क्रममा उनीहरू नक्कली ठहरिए र नेपाल फर्किए ।
जर्मन दूतावासले सीआईबीलाई गरेको पत्राचार अनुसार, त्यसरी ट्राभल डकुमेन्ट पाउने हरेकले चार लाख रुपैयाँका दरले खर्च गरेका थिए । र, थप त्यति नै रकम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्राका क्रममा ‘डिपार्चर’ सुनिश्चितताका लागि खर्च गरेका थिए ।
सीआईबीले कुनै कागजात पेस नभएको र ब्यक्तिहरूको अभिलेख समेत नराखी परराष्ट्र मन्त्रालयले २६ असार, २०६८ मा तिब्बती शरणार्थीलाई विदेश पठाएको भनी आरोप लगाएको छ । गृहले सिफारिस सहिते निवेदन फरवार्ड गरेकाले त्यसका आधारमा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको भनेपछि कुनै पनि कागजात अभिलेखमा त्यहाँ भेटिएका थिएनन् ।
नेपालमा रहेका शरणार्थीहरू विदेश जान गृह मन्त्रालयले कागजातका आधारमा सिफारिस बनाइदिने गर्छ । तर हुनुपर्ने निवेदनहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखमा नभएकाले ती कागजात कानुन बमोजिम जारी नभएको सीआईबीको दाबी हो ।
सीआईबीको दाबीमा इजिप्टको कायरो पठाउने भनी जारी भएका कागजातहरू दुरुपयोग गरी तिब्बली शरणार्थीहरूलाई जर्मन पठाउन प्रयोग भएको थियो ।
अर्कोतर्फ, यात्रा अनुमति पाउने तिब्बती शरणार्थीहरूले नेपालको ठेगाना काठमाडौं बौद्ध लेखेका थिए, तर बौद्धमा तिब्बती शरणार्थीको क्याम्प थिएन । र, तिब्बतीय शरणार्थी शिविर कार्यालयले त्यही कारणले विवरण पठाउन नसकिने भनी पत्र लेखेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन अनुसारको कसुर गरेको भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको हो । राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१(क) का आधारमा कसुर पुष्टि भएमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यतिबेला अख्तियारमा समेत उजुरी परेपछि उसले विभिन्न कागजात मगाउनेदेखि अन्य विवरणका वारेमा सीआईबीमा पत्राचार गरेको थियो ।
सीआईबीले गलत व्यक्तिलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्दा घुस आदानप्रदान भएको भन्ने सूचना पनि आएको आधारमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको भनी अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
