मुख्य समाचार
नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिउपर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ दिनैपर्ने बताए
नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिउपर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ दिनैपर्ने बताए

। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिउपर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ दिनैपर्ने बताएका छन् ।

तर आफूहरूले जति माग गरे पनि यो विषयमा संसद्‍मा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार नभएको र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि रुलिङ नगरेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन् ।

‘थुप्रै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मागका साथ विरोध गरिरहेका छौं । त्यो रेकर्डबाट पनि हटाइएको छैन,’ साम्पाङले भने, ‘तपाईंलाई पनि नेपालले भारतको भूमि मिच्छ भन्ने लागेको हो र भेटाउनु भएको छैन या के हो ? यो यहाँले पनि भनिदिँदा हुन्थ्यो हामीलाई ।’

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाएर रुलिङको समेत माग गर्दै आएका छन् । रुलिङ नभएपछि साम्पाङले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।


१७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्न लिएर जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पनि सीमा विवादको विषय उठाए ।

राईको प्रश्न थियो, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अन्य सीमामा थुप्रै समस्या छन् । त्यो सीमामा सरकार छ भन्ने आम नागरिकले कहिले अनुभूति गर्न सक्छन् ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक’ गरेरै समस्या समाधान गर्ने पुरानै बताए । यहाँनेर प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको तर्फबाट समेत भारतीय भूमि मिचिएको विषय थाहा लागेको सुनाए । ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौं, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ । के छ ? त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति लगत्तै विपक्षी दलहरूले विरोध गरे । नेपालबाट भारतको जमिन मिचिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको तथ्य मागे ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको तर्फबाट पनि भारतको भूमि मिचिएको रहेछ भन्नुभयो । कहाँनेर मिचिएको हो यसबारे छिटोभन्दा छिटो अवगत गराइयोस्,’ ‘कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सोही दिन भनेकी थिइन्, ‘यो गम्भीर विषय हो । प्रधानमन्त्रीले दुई देशको सीमाबारे बोलेको यो सत्य हो भने राख्न पर्‍यो । यदि यो सही होइन भने रेकर्डबाट हटाइयोस् ।’

यो विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन फेरि बोल्न तयार भएनन् । यसकारण विपक्षी दलहरूले १७ जेठदेखि नै यो विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विरोध गर्दै आएका छन् । यो विषयमा कि तथ्य दिनुपर्ने नभए माफी मागेर संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग रहेको छ ।

यस्तो माग राखेर बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षीले विरोध गर्न थालेको दुई महिना नाघेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक सहायता परिचालनमा सरकार कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एक वर्ष अवधिमा सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता प्राप्ति गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४५.६६ प्रतिशतमात्र हो । यस आवमा सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड बराबर ...
। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका–१ चिमटीमा मोटरसाइक दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पकरीबाट गएराति बथनाहातर्फ जाँदै गरेको स ०१–००६ प २४९६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई कल्भर्टमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक स्थानीय ३५ वर्षीय सन्तोष राम र पछाडि सवार ४५ वर्षीय शङ्कर रामको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । सप्तरी प्रहरीका ...
। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सुनसरी घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘सुनसरी, सिरहा, धनुषा र पर्सालगायतका जिल्लाहरूमा भएका घटना र त्यसक्रममा सरकारले नागरिकको ज्यानै जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?’ उनी भन्छन्, ‘यसबारे सरकारले चित्बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ र घटनाको जिम्मा लिनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले क्षति भएको सम्पत्तिको एकीन ...
। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले शक्ति केन्द्रीकरणले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने तर्क गरेका हुन् । सांसद केसीले शक्तिले भ्रष्ट ...
। नेपाली कांग्रेसले सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई तत्काल कम्तीमा पाँच वटा सुविधा दिन माग गरेको छ । भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अवस्था र व्यवस्थापन सम्बन्धीको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई सुविधा उपलब्ध हुने गरी सरकारसँग विभिन्न पाँच वटा माग राखेका हुन् ...