। भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अवस्था र व्यवस्थापन सम्बन्धीको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।
उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकको संख्या समेत संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘सरकारी तथ्याङ्कअनुसार छोटो अवधिमै २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भए,’ आङ्देम्बेले भने, ‘प्रारम्भमा सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवारका करिब एक हजार ४८८ जना राखिए ।’
प्रशासनले १० देखि १५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको बताउँदै उनले अगाडि भने, ‘तर, दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि स्थायी समाधान आएन ।’
सरकारले बस्तीबाट नागरिकलाई निकालेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको र त्यसपछि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिएर पाँच दिनभित्र आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्न भनेको प्रशंग उनले संसद्मा सुनाए ।
‘तर, जसको नागरिकता मिलेन, जसको बैंक खाता थिएन, जसको विवरण फरक पर्यो । उनीहरूले रकम पाएनन् । रकम नपाउनेको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा खाना बन्द गरियो,’ आङ्देम्बेले भने, ‘कोठा नपाएका परिवारलाई कोटेश्वर, बालाजुजस्ता चोकसम्म पुर्याएर छाडियो ।’
राज्यले नागरिकलाई ‘सुरक्षित ठाउँ’मा पुर्याउने भन्दै असुरक्षित पारेको उनले बताए । ‘बाढीबाट जोगाउन भनेर कीर्तिपुरको राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिक त्यहाँ फेरि बाढीमा परे’, उनले भने । राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई राति उद्धार गरेर अर्को ठाउँमा सार्नुपरेको उनले स्मरण गराए ।
‘नागरिकता, औषधि, लत्ताकपडा र बालबालिकाका पुस्तक तथा कापी पानीमा डुबे,’ उनले भने, ‘परिवारलाई फेरि खरिपाटी र बोडेतर्फ सारियो । तर, बालबालिकाको विद्यालय थापाथली र शान्तिनगरमा थियो । विद्यालय पुग्ने यातायातको व्यवस्था थिएन । एउटा बच्चाले आफ्नो घर, पुस्तक र विद्यालय जाने बाटो गुमायो ।’
घर भनेको जस्तापाता र इँटा मात्र नभई घरसँग विद्यालय, रोजगारी जोडिएको हुने उनले स्मरण गराए । बिरामीको उपचार, परिवारको सुरक्षा र सम्मानबारे सरकारले ख्याल नै नराखेको उनले बताए ।
‘सरकारले मनोहरा बस्ती खाली गर्न दुई दिनको समय दिएको थियो । तर, परिवार अब कहाँ जाने, बिरामी आमाबुबा र श्रीमतीलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले १९ वर्षीय रविन तामाङलाई थिच्दै लग्यो । बस्तीमा डोजर चल्नुअघि नै उनी आफ्नै घरको शौचालयमा मृत फेला परे,’ संसद्मा आङ्देम्बेले सुनाए ।
यस्तै, बल्खुमा जीवनभर फलफूल मण्डीमा भारी बोकेर परिवार पाल्दैआएका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई ‘घर भत्किएको हेर्न नसक्ने’ भन्दै निस्किएर मृत पेला परेको विषय पनि उनले संसद्मा सुनाए ।
यस्तै, थापाथलीबाट विस्थापित भएका ३६ वर्षाीय भेषराज दर्जीको समयमा स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण ज्यान गएको पनि उनले दाबी गरे ।
‘यो कुनै नाटकको स्क्रिप्ट होइन, सुकुमवासी नागरिकलाई राज्यले गरेको व्यबहारको सत्यता हो’, आङदेम्बेले भने, ‘दीर्घरोगी नागरिकलाई समयमै उपचार, नियमित औषधि र रोगअनुकुल पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउनुपर्नेमा राज्यले कस्तो व्यवहार गरेको छ ? गम्भिर प्रश्न हो ?’
डोजरको त्रास, योजनाविहीन विस्थापन, मानसिक आघात, उपचारको अभाव र होल्डिङ सेन्टरको कमजोर व्यवस्थापनले यी घटना भएको उनले दाबी गरे ।
‘डोजरले टहरा मात्र भत्काएको छैन । कसैको बाँच्ने भरोसा भत्काएको छ, कसैको परिवारको सहारा खोसेको छ र कसैलाई बिरामी अवस्थामा न्यूनतम उपचार तथा स्याहारसमेत नपाउने ठाउँमा पुर्याएको छ’, आङ्देम्बेले भने ।
