। नेपाली कांग्रेसले सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई तत्काल कम्तीमा पाँच वटा सुविधा दिन माग गरेको छ । भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अवस्था र व्यवस्थापन सम्बन्धीको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई सुविधा उपलब्ध हुने गरी सरकारसँग विभिन्न पाँच वटा माग राखेका हुन् ।
पहिलो : यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालयले एउटा काम गर्ने, भूमि मन्त्रालयले अर्को कुरा भन्ने, स्थानीय तहले फरक निर्णय गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा अनधिकृत व्यक्तिले निर्देशन दिने अवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । त्यो अनधिकृत व्यक्ति को हो, उसले कुन कानुनी अधिकारका आधारमा निर्देशन दियो, र उसकै निर्देशनमा जेनजी अभियन्तामाथि प्रहरीले किन कुटपिट गर्यो ? सरकारले यस सदनलाई स्पष्ट र तथ्यसहितको जवाफ दिनुपर्छ ।
दोस्रो : स्थायी समाधान नहुँदासम्म नागरिकलाई आधारभूत मानवीय सुविधासहित राख्नुपर्छ । स्वच्छ पानी, पर्याप्त खाना, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा कुनै राहत होइनन् । यी राज्यका न्यूनतम जिम्मेवारी हुन् ।
गर्भवती महिला, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीको छुट्टै सूची बनोस् । उनीहरूलाई आवश्यक पोषण, नियमित औषधि, मातृशिशु सेवा र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस् ।
तेस्रो : बालबालिकाको शिक्षा तुरुन्त निरन्तर गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गरियोस् । नष्ट भएका पुस्तक, कापी, पोशाक र प्रमाणपत्र सरकारले उपलब्ध गराओस् । परिवारको सहमतिबिना विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य नपारियोस् ।
चौथो : २५ हजार रुपैयाँ दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन मिल्दैन । डोजर, स्थानान्तरण र बाढीका कारण भएको क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । घरायसी सामान, औजार, औषधि, शैक्षिक सामग्री र जीविकोपार्जनको क्षतिका आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।
पाँचौँ : सरकारले स्थायी समाधानको समयसीमा घोषणा गर्नुपर्छ । वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण छिटो सम्पन्न गरियोस्। योग्य परिवारलाई सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लालपुर्जा, सुरक्षित आवास, सामाजिक आवास वा अन्य उपयुक्त विकल्प दिइयोस् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बेका अनुसार सबैलाई एउटै रूपमा हेरेर समस्या समाधान हुँदैन । वास्तविक भूमिहीन को हो, जग्गा भएर पनि दाबी गर्ने को हो, जोखिमयुक्त स्थानमै सुधार सम्भव छ कि छैन, अर्को स्थानमा पुनर्वास गर्नुपर्ने हो कि होइन, प्रत्येक परिवारको अवस्था छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ ।
उनले भनेका छन्, ‘गरिब, विपन्न असहाय नागरिकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जवरजस्ती सारेर समस्या समाधान हुँदैन । डोजरले घर भत्काउन सक्छ, तर समस्या समाप्त गर्न सक्दैन ।’
राज्यले नागरिक र नागरिको अधिकारको संरक्षण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै उनले थपेका छन्, ‘उपायविहीन, अलपत्र र जोखिममा रहेका नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको छहारीभित्र ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । ति निमुखा नागरिकको संवेदना र आत्मसम्मानमाथी पटक–पटकको आक्रमण राज्यको सफलता होइन ।’
त्यसैले सुकुमवासीमाथि राज्यले जे जस्तो व्यवहार गर्यो ती नागरिकसँग सरकारले माफी माग्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
दीर्घकालिन समाधानका लागि तत्काल कानून तर्जुमा गरी तिन तहको समन्वयमा विधिसम्मत र सम्मानजनक बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘वास्तविक सुकुमवासी र जोखिम क्षेत्रमा रहेकालाई राज्यले पहिचान गरी प्राथमिकरण सहित अन्यत्र उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण र पुनस्र्थापना गरोस’ उनले भने ।
शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण गरेका, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी अतिक्रमित भएको, कब्जा गरेको, हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा कानुसम्मत रुपमा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन र ति जग्गामा संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गरेका वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न उनको आग्रह छ ।
वन क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने समस्या सदाका लागि समाधान गर्न पनि उनको माग छ । यो प्रस्तावको उदेश्य सरकारलाई दोष लगाएर छलफल समाप्त गर्नका लागि नल्याइएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु– सरकारले सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरोस् ।’
सम्बन्धित संसदीय समितिले त्यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै उनले थप्, ‘सरकारले प्रत्येक पन्ध्र दिनमा प्रगति विवरण समितिमा पेश गरोस् र समस्या समाधान नभएसम्म मासिक रूपमा सदनलाई जानकारी गराओस् ।’
यो प्रस्तावको महत्व दर्शाउँदै उनले भनेका छन, ‘सरकारले जब बाटो विराउछ तर संसदले बाटो देखाउनुपर्छ । यो सिंगो सदनको सामुहिक जिम्मेवारी हो । यही अपेक्षासहित यो प्रस्तावमा सदनमा छलफल होस र प्रस्तावलाई स्वीकार गरी सदसनबाट सरकारलाई स्पष्ट समयसीमासहित निर्देशन होस् ।’
